बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सोलर पंप स्कीम का विस्तार करने के अलावा आर्थिक मदद की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है।
सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को इस बार के बजट में बड़ी सौगात संभव है। 1 फरवरी को आने वाले बजट में आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ा एलान संभव है। सरकार PM-KUSUM स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। सोलर प्लांट और पंप के मौजूदा लक्ष्य में 50 फीसदी बढ़ोतरी संभव है। सूत्रों के मुताबिक 20 लाख किसानों को आर्थिक मदद देने का लक्ष्य है। सरकार सब्सिडी राशि में 30 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है। प्लांट के लिए कर्ज पर ब्याज छूट भी संभव है। रिन्यूएबल मंत्रालय ने पीएम-कुसुम स्कीम के बजट में 20-25 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी बजट में किसानों के लिए इन्सेंटिव का एलान भी संभव है। बजट में ज्यादा मुनाफे वाली वैकल्पिक खेती अपनाने पर बल होगा। MSP पर निर्भरता घटाने के लिए CROP DIVERSIFICATION के लिए स्कीम आ सकती है। किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने की योजना है। सूत्रो के मुताबिक वैकल्पिक फसल पर प्रति एकड़ 7,000 रुपए इन्सेंटिव मिल सकता है। बुआई पर 2000 रुपए और तैयार फसल पर 5000 रुपए इन्सेंटिव दिया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसानों को इससे फायदा होगा।
बता दें कि कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना बिजली संकट से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रख शुरू की है। कुसुम योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। कुसुम योजना का एलान केंद्र सरकार के आम बजट 2018-19 में किया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुसुम योजना की घोषणा की थी।
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