Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टील स्क्रैप को दी गई कस्टम ड्यूटी में छूट को 1 साल के लिए बढ़ाने का किया ऐलान

Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट (Union Budget for 2022-23) लोकसभा में पेश कर दिया है। MSME सेकेंडरी स्टील उत्पादकों को राहत देने के प्रयास में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान पिछले साल स्टील स्क्रैप को दी गई कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के विस्तार की घोषणा की।

मनी कंट्रोल ने पहले बताया था कि आगामी बजट में MSME को राहत देने के लिए आगामी बजट में प्रमुख धातुओं जैसे स्टील पर आयात शुल्क (import duty) को कम कर सकता है, जो कोरोना महामारी के दौरान कच्चे माल की उच्च लागत से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट, बार्स ऑफ़ एलाय स्टील और हाई स्पीड वाले स्टील पर कुछ एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) को व्यापक जनहित में निरस्त किया जा रहा है।

Budget 2022: पिछले दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकेंगे आप

वर्तमान में स्टील पर आयात शुल्क (import duty) लगभग 7.5% है, जबकि एल्युमीनियम पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, तांबे पर 5% ड्यूटी और पॉलिमर पर 10% ड्यूटी लगता है। इसके अलावा, उत्पादों पर लोकल लेवी को ऑफसेट करने के लिए सभी प्रोडक्ट्स पर 18% IGST भी लगता है।

बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी (ADD) और CVD को रद्द कर दिया था जबकि सेमी, फ्लैट पर सीमा शुल्क को समान रूप से घटाकर 7.5% कर दिया था।

उन्होंने स्टील की कीमतों में तेज वृद्धि से प्रभावित यूजर इंडस्ट्री का समर्थन करने के लिए स्टील स्क्रैप पर इंपोर्ट ड्यूटी को शून्य कर दिया है।

2022-23 के बजट में कटौती को और आगे ले जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। मोदी सरकार ने बजट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेजी लाने के संकेत दिए हैं।