Budget 2023: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हो सकते हैं ये दो बड़े ऐलान, मिल सकती है अच्छी और बुरी खबर दोनों

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट 2023 पेश करने वाली हैं। इस बजट से अलग-अलग वर्गों को खासी उम्मीदें हैं। बजट 2023 खास है क्योंकि यह 2024 के आम चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में सरकार कई लोकलुभावन ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए इस बजट में दो प्रमुख घोषणाएं होने की उम्मीद है। पहली घोषणा से हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत मिले, जबकि दूसरी घोषणा से कर्मचारियों के जेब पर बोझ बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन से दो ऐलान हो सकते हैं।

सैलरी रिविजन का हो सकता है ऐलान

7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी रिविजन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए किए जाने की संभावना है। सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर 10 साल के बजाय हर साल वृद्धि की जानी चाहिए। इससे छोटे कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना वेतन मिल सकेगा।

सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के गठन में एक साल बाकी है और सरकार कर्मचारियों के सैलरी रिविजन के लिए एक नया फॉर्मूला पेश कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि हर साल होने वाली वेतन वृद्धि की व्यवस्था को आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि इस फॉर्मेूले को पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने दिया था। साल 2016 में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देते हुए जेटली ने कहा था कि कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाने का समय आ गया है। इससे कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को फायदा होगा।

 हाउस बिल्डिंग अलाउंस को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान

बजट 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर एक और बड़ा ऐलान होने की संभावना है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह भत्ता घर बनाने या उसकी मरम्मत के लिए सरकार से एडवांस के तौर पर मिल सकता है। कर्मचारी इस भत्ते के तहत घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि ले सकता है। इसके एवज में सरकार इस पर ब्याज वसूलती है। फिलहाल हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर 7.1 फीसदी है और आने वाले बजट में इस ब्याज में बढ़ोतरी की संभावना है। सूत्रों की मानें तो HBA की ब्याज दर को संशोधित कर 7.5 फीसदी किया जा सकता है और यह सीमा मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जा सकती है।