Get App

Budget 2023 Expectations: PM Kisan योजना में अब मिलेंगे 8000 रुपये! कल हो सकता है बड़ा ऐलान

Budget 2023 Expectations: केंद्र सरकार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्री किसानों के लिए PM Kisan Samman Nidhi योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 8,000 रुपये देने की घोषणा हो सकती है। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 31, 2023 पर 2:51 PM
Budget 2023 Expectations: PM Kisan योजना में अब मिलेंगे 8000 रुपये! कल हो सकता है बड़ा ऐलान
पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त आना बाकी है

Budget 2023 Expectations: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में सैलरी क्लास से लेकर, महिलाएं, बुजुर्ग सभी काफी उम्मीदें है। इस बीच किसानों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खास तोहफा दे सकती हैं। कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि बढ़ाई जा सकती है। इसे सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को खेती-किसानी से जुड़े छोटे-मोटे खर्चे को निपटाने में खास मदद मिली है। ऐसे में बढ़ोतरी से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

बता दें कि मौजूदा समय में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे किसानों को किश्तों में दिए जाते हैं। हर एक किश्त में किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं। हर 4 महीने में एक किश्त मिलती है। इस बढ़ोतरी पर सरकार को 22000 करोड़ रुपये की लागत बढ़ जाएगी।

हर तिमाही मिल सकते हैं 2000 रुपये

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों को अब तीन किश्तों के बजाय 4 किश्तों में दिए जाएंगे। ऐसे में हर तिमाही किसानों को 2,000 रुपये दिए जा सकते हैं। मौजूदा व्यवस्था में 4 महीने के अंतराल पर ये किस्त जारी की जाती है। इस हिसाब से किसानों को हर तीन महीने पर 2000 रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर किसानों को 8000 रुपये दिए जा सकते हैं। पीएम किसान का पैसा बढ़ाने के लिए शासन-प्रशासन में रह चुके बड़ी हस्तियों ने भी केंद्र सरकार को कई सुझाव पेश किए हैं। वहीं किसान संगठनों ने भी पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफा करने की मांग की थी। इसमें 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें