Budget 2023: बजट में क्या हो सकते हैं अहम बदलाव, आम जनता को कहां होगा फायदा, यहां जानिए पूरी लिस्ट

Union Budget 2023: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। ये बजट मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा क्योंकि इसके बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल 2024 में मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। यही कारण है कि सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है

अपडेटेड Jan 27, 2023 पर 10:08 AM
Budget 2023 : सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है।

Union Budget 2023: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। ये बजट मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा क्योंकि इसके बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल 2024 में मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। यही कारण है कि सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है, जिसमें किसानों, सैलरी क्लास, मिडिल क्लास लोगों के लिए अहम घोषणाएं हो सकती है। वित्तमंत्री न‍िर्मला सीतारमण बजट में ये अहम ऐलान टैक्सपेयर्स आम लोगों के लिए कर सकती है।

80C में 1.50 लाख तक के निवेश पर छूट

वित्तमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वह मिडिल क्लास की समस्या को समझती है। सरकार बजट में 80C के तहत टैक्स छूट बढ़ाने की लिमिट पर विचार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण बजट क दिन 80सी लिमिट बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। 80C के तहत बीमा, एफडी, बॉन्ड, होम लोन प्रिंसिपल और पीपीएफ जैसे सेविंग और निवेश के ऑप्शन आते हैं। अभी 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर छूट मिलती है। अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है।


बढ़ सकती है स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन की लिमिट

ऐसी उम्मीद है की सरकार बजट में स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन की लिमिट को बढ़ा सकती है। साल 2019 से स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन 50,000 रुपये पर बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपये तक कर सकती है। साथ ही सरकार इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा सकती है। अभी 2.50 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता। सरकार इस लिमिट को बढ़ा सकती है।

LTCG पर मिल सकती है टैक्स राहत

सरकार बजट 2023 के माध्यम से बाजार में रिटेल म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) में राहत दे सकती है। इक्विटी पर LTCG को हटाने से इक्विटी में निवेश बढ़ेगा। अभी एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपये से ऊपर होता है तो उस पर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। इस बार उम्मीद है कि सरकार इसमें कुछ राहत दे सकती है।

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