Budget 2023 for MSME Sector : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि MSMEs के लिये क्रेडिट गारंटी स्कीम को रीवैम्प करके 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। इसके लिए 9000 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने संसद में कहा, "पिछले साल मैंने MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी और सरकार इसके लिए 9000 करोड़ रुपये देगी।"
MSME मंत्रालय के लिए 22,138 करोड़ का आवंटन
सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में MSME मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 22,138 करोड़ रुपये आवंटन करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट बजट पेश किया।
इसके अलावा, एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई द्वारा कोविड के दौरान कान्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने में विफल होने के मामलों में बोली या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत सरकार द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। किनारा कैपिटल के फाउंडर और CEO हार्दिक शाह ने कहा, "यह योजना में स्थिरता लाएगा और इस क्षेत्र में फाइनेंशियल इनक्लुजन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
MSME को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए कई कदम
सरकार ने हाल ही में MSM को सपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, MSME आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से इक्विटी डालना, एंटरप्राइजेजज के क्लासिफिकेशन के लिए संशोधित क्राइटेरिया, स्मॉल टिकट की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर्स को समाप्त करना और नॉन टैक्स बेनिफिट्स का विस्तार करना शामिल है।