Budget 2023: IBC में बड़े बदलाव की तैयारी, बजट सत्र में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है सरकार

बजट सत्र में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक

माना जा रहा है कि सरकार IBC में बदलाव के लिए संसद के बजट सत्र में एक बिल पेश कर सकती है। इस साल 31 अक्टूबर को बैंकरप्सी रिजॉल्यूशन के 12,871 मामले लंबित थे। मामलों के निपटारे में लगने वाला औसत समय बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में मामले के निपटारे में औसत 230 दिन लगते थे। यह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की पहली छमाही में बढ़कर 679 दिन हो गया है।

प्रोसेस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है

सरकार इनसॉल्वेंसी प्रोसेस को दो हिस्सों में बांटने के बारे में सोच रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में मामले दाखिल होने के बाद पहला चरण शुरू हो जाएगा। इसमें कंपनी के संभावित खरीदारों की तलाश करने और अधिग्रहण करने वाली कंपनी को मैनजमेंट के ट्रांसफर पर फोकस होगा। कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों के बीच रिजॉल्यूशन प्रोसीड्स के डिस्ट्रिब्यूश का काम दूसरे चरण में होगा।

बैंकों को जल्द राहत देने की हो सकती है कोशिश

संशोधित बिल में अनडिसप्यूटेड प्रोसीड्स के अंतरिम बंटवारे का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है। बाकी प्रोसीड्स का बंटवारा तब जब रिजॉल्यूशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे बैंकों को अपने फंसे पैसे का कुछ हिस्सा जल्द मिल जाएगा। जानकारों का कहना है कि आईबीसी के मामलों में निपटारा मुश्किल होने की एक वजह कुछ मामलों में कोर्ट और ट्राइब्यूनल के फैसले भी हैं। कई बार कुछ फैसले आपस में टकराव पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के रोल की व्याख्या अलग-अलग तरह से की गई है। इससे उलझन की स्थिति पैदा हुई है।