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बजट 2023: NASSCOM ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और टैक्स नियमों में रियायत की मांग की

बजट 2023: NASSCOM ने कहा है कि सरकार को शर्तें पूरी करने वाले स्टार्टअप्स को मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) में रियायत देनी चाहिए। सरकार को उन स्टार्टअप्स को भी ईसॉप्स टैक्स के डेफरमेंट की सुविधा देनी चाहिए, जिनके पास इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट (IMB Certificate) नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 07, 2022 पर 6:24 PM
बजट 2023: NASSCOM ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और टैक्स नियमों में रियायत की मांग की
नैस्कॉम ने कहा है कि शर्तें पूरी करने वाले स्टार्टअपस के लिए MAT में कमी करने की जरूरत है। इसे 15 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया जाना चाहिए।

बजट 2023: NASSCOM ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से रोजगार के मौके बनाने और स्टार्टअप्स (Startups) को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायत की मांग की है। आईटी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था का मानना है कि वित्तमंत्री 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन उपायों का ऐलान कर सकती है। उसने कहा है कि सरकार को शर्तें पूरी करने वाले स्टार्टअप्स को मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) में रियायत देनी चाहिए। सरकार को उन स्टार्टअप्स को भी ईसॉप्स टैक्स के डेफरमेंट की सुविधा देनी चाहिए, जिनके पास इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट (IMB Certificate) नहीं है। हालांकि, इसके लिए सरकार कुछ शर्तें तय कर सकती है। लेकिन, हर स्टार्टअप के लिए इसके लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं होना चाहिए।

ईसॉप्स पर टैक्स पेमेंट के डिफरेमेंट की इजाजत मिलनी चाहिए

नैस्कॉम की सलाह है कि डेफरमेंट फैसिलिटी DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स के एंप्लॉयीज को भी मिलनी चाहिए। उसने कहा है कि एलिजिबल ईसॉप्स सिर्फ इंडियन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को ऑफर किए जाने चाहिए। ईसॉप्स की शर्तें भी सभी एंप्लॉयीज के लिए एक जैसी होनी चाहिए। 2020 में सरकार ने DPIIT रजिस्टर्ड उन स्टार्टअप्स के लिए ईसॉप्स पर टैक्स पेमेंट के डेफरमेंट की इजाजत दी थी, जिनके पास IMB सर्टिफिकेट था।

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