Budget 2023: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अगले महीने सदन में बजट पेश करेंगी। इसकी तैयारियों के लिए बजट से जुड़ी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। इन बैठकों में सरकार बजट के माध्यम से हर वर्ग और सेक्टर को साधने की कोशिश करने में जुटी है। माना जा रहा है कि अबकी बार बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट की बैठकों में मिडिल क्लास को खुश करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी सौगात देने के उपाय किये जा रहे हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि बजट में मिडिल क्लास को लेकर बड़े ऐलान मुमकिन हैं। उन्होंने कहा कि बजट में मिडिल क्लास को सौगात मिल सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि बजट बैठकों में मिडिल क्लास को खुश करने पर खास फोकस रहेगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि बजट को लेकर जितनी बैठकें हो रही हैं। उसमें मिडिल क्लास को राहत देने पर जोर दिया जा रहा है।
बजट से जुड़ी बैठकें चाहें अधिकारियों के बीच हो रही हैं। चाहे वित्त मंत्री के साथ हो रही हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच होने वाली बैठकों में भी मिडिल क्लास को खुश करने की रणनीति पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसा सूत्रों ने बताया है।
लक्ष्मण ने आगे कहा कि सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारियों की बजट बैठकों में राहत के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता इनकम टैक्स में राहत देना है। सूत्रों के मुताबिक नए इनकम टैक्स रीजीम में टैक्स रेट में कटौती संभव है। मीडिल क्लास को खुश करने के लिए नए इनकम टैक्स को पुराने इनकम टैक्स के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस पर सभी संबंधिति अधिकारियों और मंत्रालयों के बीच सहमति बनती दिख रही है।
इसके अलावा मिडिल क्लास का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। सूत्रों के मुताबिक अबकी बार इन बैठकों में रोजगार बढ़ाने के बारे में गहनता से विचार हो रहा है। माना जा रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में ठोस ऐलान हो सकते हैं।
इसके अतिरिक्त हाउसिंग लोन का मुद्दा भी मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है। मिडिल क्लास बजट में हाउसिंग लोन के मोर्चे पर राहत की उम्मीद लगाये बैठा रहता है। सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग लोन जैसे दूसरे मुद्दों पर भी राहत देने पर विचार किया जा रहा है।