Budget 2024-25 : एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्टार्टअप्स को होगा फायदा

Budget 2024-25 : सरकार यूनियन बजट 2024 में एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड (Agriculture Accelerator Fund) के लिए अतिरिक्त फंड का आवंटन कर सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को यूनियन बजट 2024 पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के लिए आवंटन बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता से जु़ड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस फंड के लिए वित्त वर्ष 2028-29 तक सरकार ने 2,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे कृषि के क्षेत्र में न्यू एज वेंचर्स और इनोवेशंस को बढ़ावा मिला है।

348 स्टार्टअप्स को मिली है मदद

सरकार के डेटा के मुताबिक, कृषि मत्रालय के इस प्रोग्राम के तहत 2023-24 में 348 स्टार्टअप्स को 31 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में आंत्रप्रेन्योर और इनोवेशन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने का ऐलान किया था।

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सस्ते सॉल्यूशन और इनोवेशन के लिए आर्थिक मदद

इस फंड से किसानों को पेश आने वाली मुश्किलों के लिए सस्ते सॉल्यूशन और इनोवेशन के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। खेती के तरीके में बदलाव लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी इस फंड से आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन करने वाले किसानों की मदद करना चाहती है। इससे सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के साथ ही मार्केट लिंकेजेज बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे फार्म इकोनॉमी में मजबूती आएगी। इस प्रोग्राम के तहत एग्री-स्टार्टअप्स के सेलेक्शन और डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और आपरेशनल गाइडलाइंस तैयार की गई है।

पहले प्रॉब्लम की पहचान फिर सॉल्यूशन पर फोकस

इस प्रोग्राम के तहत पहले कृषि क्षेत्र में प्रॉब्लम की पहचान करने का प्लान है। उसके बाद उनका सही सॉल्यूशन तैयार करने की योजना है। एक्सेलरेटर प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल्फेयर के तहत शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत इनोवेशन एंड एग्री-आंत्रप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक्सटेंशन है। इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को 2018-19 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप के इंकुबेशन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स (KPs) और 24 RKVY की नियुक्ति की गई है। 2018-19 से अ तक 1,524 स्टार्टअप्स को 106.25 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।