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Budget 2024: ग्रीन हाइड्रोजन और इको फ्रेंडली फ्यूल के लिए फंड आवंटन चाहता है एनर्जी सेक्टर

भारत के एनर्जी सेक्टर को उम्मीद है कि आगामी बजट में ग्रीन हाइड्रोजन और नेचुरल गैस जैसे साफ-सुथरे ईंधन पर जोर ज्यादा होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर को उम्मीद है कि सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) के कुछ खिलाड़ियों के लिए रिफॉर्म्स संबंधी घोषणाएं की जाएंगी, ताकि देश में नेचुरल गैस की खपत को बढ़ावा दिया जा सके

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 17, 2024 पर 8:11 PM
Budget 2024: ग्रीन हाइड्रोजन और इको फ्रेंडली फ्यूल के लिए फंड आवंटन चाहता है एनर्जी सेक्टर
Budget 2024: नर्जी सेक्टर को उम्मीद है कि आगामी बजट में ग्रीन हाइड्रोजन और नेचुरल गैस जैसे साफ-सुथरे ईंधन पर जोर ज्यादा होगा।

एनर्जी सेक्टर चाहता है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में एनर्जी ट्रांजिशन और साफ-सुथरे ईंधन के लिए फंडों के आवंटन पर फोकस हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई 2024 में आम चुनाव होने हैं। हालांकि, बजट में अहम ऐलान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 के लिए पूरा बजट नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा।

बहरहाल, भारत के एनर्जी सेक्टर को उम्मीद है कि आगामी बजट में ग्रीन हाइड्रोजन और नेचुरल गैस जैसे साफ-सुथरे ईंधन पर जोर ज्यादा होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर को उम्मीद है कि सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) के कुछ खिलाड़ियों के लिए रिफॉर्म्स संबंधी घोषणाएं की जाएंगी, ताकि देश में नेचुरल गैस की खपत को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, पावर सेक्टर कुछ ऐसे ऐलानों की उम्मीद कर रहा है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिल सके।

कैसा रहा पिछला साल

ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए 2023 काफी उल्लेखनीय रहा। मध्य-पूर्व के देशों में तनाव की वजह से कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। पहली छमाही में कच्चा तेल सस्ता रहा और इस दौरान यह 80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, दूसरी छमाही में इसकी कीमतों ने रफ्तार पकड़ी और यह 90 डॉलर तक पहुंच गया। इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ने के बाद इसमें और तेजी देखने को मिली। हालांकि, मार्केट में जरूरत से ज्यादा सप्लाई होने की वजह से साल के आखिर में कच्चा तेल 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया। पावर सेक्टर की बात करें, तो पिछले साल भारत में पीक पावर डिमांड 240 गीगावॉट रही। सितंबर में ऐसा देखने को मिला। पावर मिनिस्ट्री ने बिजली की पीक डिमांड 230 मेगावाट रहने का अनुमान जताया था।

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