कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? बजट से ठीक पहले सरकार को मिला प्रस्ताव, जानें पूरी डिटेल्स

Budget 2024: बजट 2024-25 की तारीख के करीब आते ही भारत सरकार को आठवें (8वें) वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का प्रस्ताव मिला है। यह वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरे लाभों की समीक्षा करेगा और उनमें जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा। वेतन आयोग एक केंद्र सरकार का संगठन होता है, जो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिशें करता है। आमतौर पर हर 10 साल में इसका गठन किया जाता है। यह महंगाई सहित कई पहलुओं पर विचार कर उसके हिसाब से उचित सैलरी की सिफारिश करता है।

तत्काल एक्शन की मांग

नेशनल काउंसिल (कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार परिषद) के सेक्रेटरी, शिव गोपाल मिश्रा 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी एक्टिव हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे लेटर में मिश्रा ने कोरोना काल के बाद बढ़ी महंगाई और 2016 से जरूरी वस्तुओं की रिटेल कीमतों में आई उछाल का हवाला देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

मिश्रा ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि कोरोना महामारी के बाद महंगाई दर औसतन 5.5% रही है। वही रोजमर्रा के लिए जरूरी वस्तुओं की कीमतें 2016 से 2023 तक 80% से अधिक बढ़ गई हैं। जबकि इसके मुकाबले कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में 1 जुलाई, 2023 तक केवल 46% की ही बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह असमानता सैलरी स्ट्रक्चर के समीक्षा की जरूरत को बताता है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके 10 साल बाद, यानी 1 जनवरी, 2026 से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, केंद्र ने अभी तक इसके गठन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

लोकसभा चुनाव खत्म होने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से चुने जाने के साथ, अब केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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