Budget 2024: लिथियम, कोबाल्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान, एक्सपर्ट्स बोले- EV होंगे सस्ते

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ईवी बैटरी के लिए लिथियम, कोबाल्ट जैसे अहम मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा की है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के दो अहम कंपोनेंट कोबाल्ट और लिथियम पर कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा। सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक व्हीलक (EV) की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि आगे EV की कीमतों में कमी आएगी।

Budget 2024 की घोषणा में वित्त मंत्री ने क्या कहा?

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, "लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलीमेंट्स जैसे मिनरल परमाणु ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, टेली कम्युनिकेशन और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स के लिए अहम हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं 25 अहम मिनरल्स पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट देने और उनमें से दो पर BCD (बेसिक कस्टम ड्यूटी) कम करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे ऐसे खनिजों के प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग को बढ़ावा मिलेगा और इन स्ट्रेटेजिक और अहम सेक्टर्स के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।"

स्टील और तांबे के कच्चे माल के रूप में अहमियत को लेकर उन्होंने यह भी कहा, "उनके उत्पादन की लागत को कम करने के लिए मैं फेरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर BCD हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं फेरस स्क्रैप और निकेल कैथोड पर शून्य BCD और कॉपर स्क्रैप पर 2.5 फीसदी की रियायती BCD जारी रख रही हूं।"

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

उद्योग जगत के लोगों का मानना ​​है कि वित्त मंत्री का यह कदम अहम है और इससे बैटरी सेल की प्रोडक्शन कॉस्ट में काफी कमी आएगी, जिसका सीधा मतलब है कि कंज्यूमर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) अधिक किफायती होंगे। न्यूरॉन एनर्जी के CEO और को-फाउंडर प्रतीक कामदार ने कहा, "मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को कम करने से ईवी बैटरियों की कुल लागत कम हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्थिक रूप से बेहतर विकल्प बन जाएंगे। यह पहल न केवल ईवी इंडस्ट्री के विकास को सपोर्ट करती है, बल्कि सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन के लिए भारत के कमिटमेंट को भी मजबूत करती है।"

इसी तरह ओमेगा सेकी मोबिलिटी के फाउंडर और चेयरमैन उदय नारंग ने कहा, "लिथियम सहित अहम मिनरल्स पर आयात शुल्क में छूट, बैटरी की विनिर्माण लागत को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वह घरेलू उत्पादन, अहम मिनरल्स के रीसाइक्लिंग और मिनरल एसेट्स के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना करेंगे।