Budget 2024: मोदी सरकार की ओर से साल 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है। हालांकि इस बजट में सरकार की ओर से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया लेकिन कुछ अहम ऐलान जरूर किए गए हैं, जिससे अलग-अलग वर्ग के लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार का गठन होने पर देश में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वहीं इस बार के बजट में कोई इनकम टैक्स स्लैब को लेकर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन स्टार्टअप्स को राहत जरूर दी गई है, जिससे स्टार्टअप्स को फायदा मिल सकता है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बताया कि देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही देश में लाखों स्टार्टअप्स को मान्यता भी दी गई है। सरकार के जरिए अबतक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। वहीं अब वित्तमंत्री सीतारमण की ओर से बजट में ऐलान किया गया कि स्टार्टअप्स के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रहे कुछ टैक्स छूट को 31 मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। पात्र स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना के तहत आयकर लाभ जैसे कर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
साथ ही वित्तमंत्री ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की तारीफ भी की और कहा कि स्टार्टअप के जरिए देश में रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। वहीं शेयर समाधान के को-फाउंडर अभय चंडालिया ने बजट को लेकर कहा, "जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने अंतरिम बजट के तहत नीतिगत संयम बरता है और किसी भी टैक्स प्रस्ताव की घोषणा नहीं की गई है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की समाप्ति तारीखों का विस्तार और सॉवरेन वेल्थ फंड और आईएफएससी में विमान पट्टे पर देने वाले व्यवसाय के लिए टैक्स लाभ वास्तव में स्वागत योग्य है और कर निश्चितता प्रदान करता है।"
अभय चंडालिया ने कहा, "इस अंतरिम बजट ने भारत में स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा दिए जाने की झलक प्रस्तुत की है। स्टार्टअप्स और आईएफएससी के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रहे कुछ टैक्स छूट को 31 मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ाया जाना सकारात्मक कदम है। सरकार के इस कदम से नए IPOs को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्राइवेट इक्विटी की तरफ भी लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा."