केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को कहा कि सरकार तेजी से हो रही जनसंख्या वृद्धि में बदलाव की चुनौतियों पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगी। ये कमेटी जनसंख्या नियंत्रण पर अपना प्रस्ताव सरकार के सामने पेश करेगी। लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में इन चुनौतियों पर समग्रता से काम करने के बारे में सिफारिशें देने के लिए यह समिति गठित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल संबंधी योजनाओं को एक समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि इनके क्रियान्वयन में बेहतर तालमेल हो सके। निर्मला सीतारमण ने कहा, "सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन के काम में तेजी लायी जाएगी ताकि पोषण आपूर्ति, शीघ्र शिशु देखभाल एवं विकास को बेहतर किया जा सके।"
सरकार का स्कील इंडिया पर जोर
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान बताया 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इस दौरान 3000 नए ITI संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख युवाओं का कौशल-उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया है।
विपक्ष ने जहां केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। वहीं, सरकार के सभी मंत्रियों ने दिल खोलकर बजट की तारीफ की है। सरकार ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया अंतरिम बजट आत्मविश्वास से लबरेज, मजबूत और आत्मनिर्भर विकसित भारत की दृष्टि को रेखांकित करता है। साथ ही भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2027 तक बढ़कर 5,000 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा।