Budget 2024 Expectations Highlights: नैसकॉम ने टेक इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए सरकार से की यह अपील, रियल एस्टेट की बढ़ी उम्मीदें

Budget 2024 Expectation Live: रियल एस्टेट सेक्टर की बजट से ये हैं उम्मीदें

केंद्रीय बजट से पहले, रियल एस्टेट डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स ने कई अहम सुधारों पर जोर दिया है। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को आसान करने की भी मांग की है। इसके अलावा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नियमों में बदलाव करने की भी मांग की जा रही है।

वहीं डेवलपर्स भी हाउसिंग लोन ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा NAREDCO जैसी संस्थाएं बजट में 50,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ SWAMIH फंड की दूसरी किश्त शुरू करने की जरूरत पर जोर दे रही हैं।

Union Budget 2024 Expectation Live: 1.64 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी जारी रह सकती है

यूनियन बजट में सरकार की ओर से उर्वरक सब्सी के लिए आवंटन बढ़ाए जाने के आसार बेहद कम हैं। इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह वित्त वर्ष 2023-24 में 1.89 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 13 फीसदी कम है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी आवंटन समान रहने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि नैनो यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल और ग्लोबल इनपुट प्राइसेज में स्थिरिता से इस वित्त वर्ष में यूरिया का आयात काफी कम रहने की उम्मीद है।

Union Budget 2024 Expectation Live: बजट सत्र में पेश हो सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक

बजट सत्र के दौरान सरकार बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश कर सकती है। विधेयक में शामिल किए जा सकने वाले कुछ प्रविधानों में संयुक्त लाइसेंस, अंतर पूंजी, साल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडिएटरी के लिए एकमुश्त पंजीकरण और बीमा कंपनियों को अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति देना शामिल है। इस कदम से बैंकिंग सेक्टर की तरह विभेदित बीमा कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि नई बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों को सस्ते में बीमा मिलेगा।

Budget 2024 Expectation Live: नैसकॉम की बजट 2024 से ये हैं उम्मीदें

तकनीक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग निकाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने बजट 2024 में कई मांगे की हैं। नैसकॉम ने सेफ हार्बर प्रावधानों के तहत पात्रता सीमा को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में मौजूदा 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 2,000 करोड़ रुपये तक करने की मांग की है। नैसकॉम के उपाध्यक्ष और पब्लिक पॉलिसी प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि अभी वही कंपनियां सेफ हार्बर मार्जिन के लिए अप्लाई कर सकती हैं जिनका सालाना अंतरराष्ट्रीय लेनदेन 200 करोड़ रुपये तक होता है। इसकी वजह से कई संस्थाएं बाहर हो गई हैं। इनमें सिर्फ वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) ही नहीं हैं बल्कि सामान्य आईटी या बीपीएम कंपनियां भी शामिल हैं।

Budget 2024 Expectation Live: यूनियन बजट 2024 से पहले बाजार की उम्मीदें बढ़ीं

जैसे-जैसे 2024 का बजट करीब आ रहा है, बाजार में उम्मीदों और चिंताओं का माहौल है। कई ब्रोकरेज पूंजीगत व्यय पर फोकस करते हुए मौजूदा नीतियों को जारी रखने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि कैपिटलगेन टैक्स में संभावित बढ़त को लेकर बाजार सहभागियों के बीच आशंका बढ़ रही है। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की संभावना ने निवेशकों और विश्लेषकों के बीच बंटी हुई राय को जन्म दिया है। यह मुद्दा कई बाजार दिग्गजों के लिए खास बना हुआ है। ये 23 जुलाई को बजट पेश होने से पहले के घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं।

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Budget 2024 Expectation Live: हेल्थकेयर सेक्टर में खर्च बढ़ाने की मांग

हेल्थ सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स ने सरकार से बजट 2024-25 में पब्लिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5 फीसदी से अधिक बढ़ाने की मांग की है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्टर का विस्तार, डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना और उसके कंप्लायंस के बोझ को कम करने की मांग की है।

Budget 2024 Expectation Live: MSME पेमेंट के लिए 45 दिन का नियम बनाए रखें – उद्योग संगठन

चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कॉरपोरेट और अन्य खरीदारों के लिए 45 दिन का MSME पेमेंट नियम जारी रखने की अपील की है। दरअसल, मौजूदा समय में MSME से सामान खरीदने वाली कंपनी या विभाग के लिए 45 दिन में पेमेंट का नियम है। पिछले साल के बजट में इनकम टैक्स के सेक्शन 43B में एक प्रावधान जोड़ा गया था। इसके मुताबिक 45 दिनों में पेमेंट नहीं करने वाली कंपनी उस खर्च को टैक्सेबल इनकम के डिडक्शन में नहीं दिखा सकती है। इससे उनकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी। कुछ एमएसएमई को डर है कि इस प्रावधान के कारण बड़ी कंपनियां उनसे सामान खरीदने से बचेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में कहा था कि इस नियम में कोई भी संशोधन जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा।

Budget 2024 Expectation Live: रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने पर फोकस

रेलवे इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से 23 जुलाई को आने वाले बजट में पूंजीगत व्यय जारी रखने की अपील की है। ऊर्जा, खनिज (mineral) और सीमेंट कॉरिडोर के निर्माण को प्राथमिकता देने पर फोकस बढ़ाने की मांग की है। पूर्व रेल अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों ने सरकार को सुरक्षा पर फोकस बढ़ाने की अपील की है।

Union Budget 2024 Expectation Live: यूनियन बजट 2024 कहां देख सकते हैं

केंद्रीय बजट को दूरदर्शन और संसद टीवी समेत संसद के आधिकारिक चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा इसे सरकार के आधिकारिक YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

Union Budget 2024 Expectation Live: आम लोगों को मिल सकती है इनकम टैक्स के बोझ से राहत

प्रत्यक्ष कर एक्सपर्ट्स के एक संगठन ने केंद्रीय बजट में नागरिकों पर लागू व्यक्तिगत आयकर का बोझ कम करने की अपील की है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) के अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की किया जाना चाहिए। उन्होंने नियमों के अनुपालन को आसान बनाने के लिए कर ढांचे को सरल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। नारायण ने वित्त मंत्री को दिए अपने ज्ञापन में कहा, "5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 फीसदी, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 फीसदी, 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर 25 फीसदी कर लगाया जाना चाहिए।"

Union Budget 2024 Expectation Live: FMCG सेक्टर को विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

स्किप्पी (Skippi) के को-फाउडर रवि काबरा का मानना है कि आगामी बजट में भारत के FMCG सेक्टर को ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इंडस्ट्री कई चुनौतियों से जूझ रही है। लिहाजा इससे निपटने के लिए सोच-समझकर नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। काबरा ने इंडस्ट्री में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए रणनीतिक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। ताकि FMCG सेक्टर में हमेशा विकास और इनोवेशन के अनुकूल माहौल तैयार हो सके।

Union Budget 2024 Expectation Live: आंध्र प्रदेश में प्रमुख तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब का हो सकता है ऐलान

आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में एक बैठक हुई है। जिसमें केंद्र सरकार ने कथित तौर पर राज्य में एक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब लगाने पर सहमत हो गई है। इस परियोजना से कुल 60,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। इससे आंध्र प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Union Budget 2024 Expectation Live: रेलवे और बिजली के लिए बढ़ सकता है आवंटन

रेलवे और बिजली सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। जिससे ऑर्डर में वृद्धि हो सकती है। लोकसभा चुनाव की वजह से ऑर्डर मिलने में सुस्ती आई है। हालांकि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसमें उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट्स, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कई अवसर बढ़ सकते हैं। लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एबीबी इंडिया और सीमेंस इंडिया जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है।

Budget 2024 Expectation Live: शिक्षा क्षेत्र में बढ़ सकता है आवंटन

शिक्षा से जुड़े जानकारों को उम्मीद है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में शिक्षा क्षेत्र के बजटीय आवंटन बढ़ सकता है। जिसमें रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए रिसर्च में ज्यादा निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रिसर्च को मजबूत करना बेहद जरूरी है। यह विज्ञान, टेक्नोलॉजी और दूसरे अहम क्षेत्रों में भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

Budget 2024 Expectation Live: HRA में बदलाव की जरूरत

कोविड महामारी के बाद देशभर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडिल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन में भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से एचआरए दिया जाता है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में लाने की उम्मीद जताई जा रही है। ताकि इन शहरों में नौकरी करने वालों को भी दिल्ली और मुंबई के बराबर एचआरए का फायदा मिल सके।

Budget 2024 Expectation Live: 75000 रुपए हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन

बजट में सैलरीड और पेंशनहोल्डर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है। सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है। लेकिन सीधे 1 लाख रुपये करने के गुंजाइश बेहद कम है। जानकारों का भी मानना है कि इसे बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा।

Budget 2024 Expectation Live: स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा किया जा सकता है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल यह 5 से 30 फीसदी के बीच है। इसके साथ ही NPS टैक्स सिस्टम में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत भी टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान कर सकती है।

Budget 2024 Expectation Live: सैलरी क्लास को टैक्स में सुधार की उम्मीद

टैक्सपेयर्स खासतौर से मिडिल क्लास को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि टैक्स छूट की बेसिक सीमा को बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। डेलॉयट (Deloitte) के अनुसार, सैलरी क्लास के लोग टैक्स स्लैब में सुधार, HRA में बढ़ोतरी, इलेक्ट्रिक वाहनों की ब्रिकी के लिए प्रोत्साहन और बजट 2024 में किफायती आवासों के लिए बड़ा प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहे हैं।

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