Budget 2024 Expectations Live updates: नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर अहम फैसले ले सकती है। आम जनता लंबे समय से टैक्स छूट की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी छूट की उम्मीद की जा रही है
India Budget 2024 Highlights: नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर अहम फैसले ले सकती है। आम जनता लंबे समय से टैक्स छूट की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी छ
India Budget 2024 Highlights: नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर अहम फैसले ले सकती है। आम जनता लंबे समय से टैक्स छूट की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी छूट की उम्मीद की जा रही है।
Budget 2024: संसद का नया सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा
संसद का नया सत्र (Parliament Budget Session) 22 जुलाई से शुरू होगा। यह 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने इस बात की जानकारी दी थी। रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश मान ली है। खास बात यह है कि सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संसद सत्र के दौरान 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। दरअसल, लोकसभा चुनाव की वजह से फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था।
यह नरेन्द्र मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। यह बजट 2047 तक ‘विकसित भारत’ का रास्ता तैयार करेगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि आगामी बजट सत्र में कई ऐतिहासिक कदम और बड़े आर्थिक फैसले लिए जाएंगे।
राष्ट्रपति के संबोधन से मिले संकेत
18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक को अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट होगा। उन्होंने कहा था कि इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आम बजट 2024-25 के लिए बजट पूर्व परामर्श 19 जून से शुरू हुआ और पांच जुलाई, 2024 को खत्म हो गया है।
वित्त मंत्री ने कई सेक्टर्स के दिग्गजों किया विचार-विमर्श
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों समेत कई सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। इसमें 10 समूहों के 120 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इनमें किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, रोजगार और कौशल विकास, MSME, ट्रेड और सर्विसेज, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर और शेयर बाजार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अर्बन सेक्टर के प्रतिनिधि भी शामिल थे।