Interim Budget 2024 : वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट लोकसभा चुनावों से पहले आ रहा है। इसलिए इससे इकोनॉमी के हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। टैक्सपेयर्स भी इस बजट में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। मनीकंट्रोल ने मैक्वायरी कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश गणपति से बजट में होने वाले संभावित ऐलान के बारे में बातचीत की। गणपति को फाइनेंशियल सेक्टर का दो दशक से ज्यादा का अनुभव है। मनीकंट्रोन ने उनसे बैकिंग सेक्टर को लेकर बजट में होने वाले ऐलान के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट होगा। इसलिए इसमें किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है। वित्तमंत्री कुछ छोटे-छोटे ऐलान कर सकती हैं। टैक्सपेयर्स को भी कुछ राहत मिल सकती है।
बजट 2024 बैंकों के विलय के ऐलान की उम्मीद नहीं
बैंकिंग सेक्टर के लिए बजट में संभावित ऐलान के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने बजट में सरकारी बैंकों को नई पूंजी देने का ऐलान नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि सरकार बैंकों की सेहत अब पहले से बहुत अच्छी है। मेरा मानना है कि यह ट्रेंड जारी रहेगा। जहां तक सरकारी बैंकों के विलय का सवाल है तो सरकार ने सीधे या परोक्ष रूप से इसके संकेत दिए हैं। सरकार पीएसयू बैंकों की संख्या घटाकर बड़े बैंक बनाना चाहती है। अब भी कुछ सरकारी बैंक छोटे हैं, जिससे उनके विलय की गुंजाइश है। हालांकि, इसका ऐलान बजट भाषण में होने की उम्मीद नहीं है। यह सरकार का मीडिय टर्म गोल हो सकता है।
होम पर टैक्स बेनेफिट बढ़ाने का हो सकता है ऐलान
टैक्सपेयर्स के लिए बजट में संभावित ऐलान के बारे में पूछने पर गणपति ने कहा कि सरकार होम लोन पर टैक्स बेनेफिट बढ़ा सकती है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में घरों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। घर खरीदने के लिए अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अमाउंट का होम लोन लेना जरूरी हो गया है। उधर, होम लोन पर टैक्स बेनेफिट पिछले करीब 10 साल से नहीं बढ़ा है। ऐसे में सरकार होम लोन पर टैक्स बेनेफिट बढ़ाने का ऐलान अंतरिम बजट में कर सकती है। अभी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। सरकार डिडक्शन में इजाफा कर सकती है।