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Budget 2024: बजट में किसानों के लिए हो सकते हैं 4 ऐलान, PM Kisan, किसान क्रेडिट कार्ड पर होगा फोकस

Budget 2024: बजट 2024 में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाने, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने और किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का मिलने वाला पैसा बढ़ा सकती है

अपडेटेड Jul 21, 2024 पर 9:55 PM
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Budget 2024: बजट 2024 में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है।

Budget 2024: बजट 2024 में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाने, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने और किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का मिलने वाला पैसा बढ़ा सकती है। ऐसी उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है।

बजट में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

  1. पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi):

किसान संगठन लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन महंगाई और बढ़ती लागत को देखते हुए इस पैसे को बढ़ाने की आवश्यकता है। संभावना है कि सरकार इसे बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना कर सकती है।

  1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):


वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपये तक का कृषि लोन 7% ब्याज दर पर मिलता है, जिसमें 3% की सब्सिडी शामिल है। यानी किसानों को यह लोन 4% ब्याज दर पर मिलता है। महंगाई और कृषि लागत में वृद्धि को देखते हुए सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 4-5 लाख रुपये कर सकती है।

  1. सोलर पंप (Solar Pump):

केंद्र सरकार देशभर के किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। किसान संगठन चाहते हैं कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग के लिए भी किया जा सके। बजट में इसके लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।

  1. कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती:

कृषि उपकरणों पर लगने वाली GST का किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर GST को हटाए या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ दे। बजट में सरकार कृषि उपकरणों पर GST दरों को कम करने या अधिक सब्सिडी देने का फैसला कर सकती है। केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल और पार्टी से जुड़े संगठन भी चाहते हैं कि किसानों के हित में बड़े फैसले लिए जाएं। इससे देशभर के किसानों के बीच पॉजिटिव मैसेज जाएगा।

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