Budget 2024: सेक्शन 80सी की ज्यादा लिमिट, टैक्स रेट में कमी सहित बजट से ये हैं 5 सबसे बड़ी उम्मीदें

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण नई एनडीए सरकार का पहला बजट जुलाई में पेश करेंगी। इस बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। इसकी वजह यह है कि इस साल 1 फरवरी को पेश बजट में वित्तमंत्री ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। इंडस्ट्रीज, किसान, टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट सहित इनसेंटिव्स के ऐलान की उम्मीद है। इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें बजट को लेकर अपनी उम्मीदों के बारे में बताया है।

ये हैं निर्मला सीतारमण के यूनिनय बजट से पांच बड़ी उम्मीदें:

1. इनकम टैक्स की नई रीजीम का बढ़ेगा अट्रैक्शन

सरकार इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐलान कर सकती है। नई रीजीम का ऐलान बजट 2020 में हुआ था। लेकिन, अब तक इसमें टैक्सपेयर्स ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सरकार ने पिछले साल बजट में नई रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा देने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि सरकार नई रीजीम में कुछ और डिडक्शंस का ऐलान कर सकती है।

2. सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ सकती है

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सेक्शन 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन की इजाजत है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, ईएलएसएस सहित करीब एक दर्जन निवेश माध्यम आते हैं। वित्तमंत्री इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सेक्शन 80सी की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती हैं।

3. कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए टैक्स में राहत

इनकम टैक्स में राहत अगले महीने पेश होने वाले बजट में मिल सकती है। कम से कम मिडिल क्लास और कम इनकम आय वाले लोगों के लिए सरकार टैक्स के रेट में कमी कर सकती है। अभी ओल्ड रीजीम में सालाना 10 लाख रुपये की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। यह बहुत ज्यादा है। महंगाई की वजह से पहले से ही आम आदमी की हालत खस्ती है। इसमें कमी की जा सकती है। साथ ही नई और पुरानी रीजीम की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाई जा सकती है।

4. इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन

उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने पेश होने वाले बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़े ऐलान करेंगी। अभी ईवी पर 5 फीसदी जीएसटी लागू है। लेकिन, बैटरी सहित इसके दूसरे पार्ट्स पर टैक्स ज्यादा है। सरकार बजट में ईवी के स्पेयर पार्ट्स पर टैक्स घटा सकती है।

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5. ग्रीन एनर्जी के लिए होंगे बड़े ऐलान

सरकार को जलवायु परिवर्तन रोकने पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद है कि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर सरकार कार्बन टैक्स लगाने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश पर सरकार टैक्स में छूट और इनसेंटिव का भी ऐलान कर सकती है।