Budget 2024: मोदी सरकार की ओर से देश के लोगों के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं। इन स्कीम में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (Pradhanmantri Suryodaya Yojana) भी शामिल है। सरकार की ओर से हाल ही में इस स्कीम का ऐलान किया गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस स्कीम को लेकर भी अहम घोषणा की जा सकती है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्लान है।
उम्मीद जताई जा रही है कि इस स्कीम को ध्यान में रख वित्तमंत्री सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। ऐसी उम्मीद है कि इस बार के अंतरिम बजट में इस स्कीम के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अध्योध्या से लौटने के बाद दिल्ली में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना है।
रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर (RTS) स्कीम पहले से लागू है। नई गाइडलाइंस और इनसेंटिव शामिल करने के बाद इसे अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के रूप में अपग्रेड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) ने 8 मार्च, 2019 को 'रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-2' लॉन्च किया था। इस योजना के तहत घरों में आरटीएस के जरिए 4,000 MW क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (CFA) दिया जाता है।
वहीं अब नई स्कीम को लेकर 1 फरवरी को वित्तमंत्री इस स्कीम के लिए आवंटन का ऐलान कर सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरकार लोअर कैटेगरी के लिए सब्सिडी बढ़ा सकती है। इसके तहत ऐसे लोग आते हैं जो 3 KW तक की क्षमता स्थापित करना चाहते हैं। अभी सीएफए के तहत जनरल कैटेगरी राज्यों के लिए पहली 3 KW आरटीएस क्षमता के लिए प्रति किलो वॉच 14,588 रुपये के सेट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की इजाजत है। 3 KW से ज्यादा और 10 KW तक की आरटीएस कैपेसिटी के लिए प्रति किलोवॉट 7,294 रुपये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की इजाजत है।