Budget 2024: क्या सरकार वेल्फेयर स्कीम पर खर्च बढ़ाने के लिए डिसइनवेस्टमेंट टारगेट का ऐलान करेगी?

सरकार ने इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट में डिसइनवेस्टमेंट के टारगेट का ऐलान नहीं किया था। इसकी जगह सरकार ने कहा था कि उसे 'मिसलेनीअस कैपिटल रिसीट्स' से 2024-25 में 50,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। सरकार ने डिसइनवेस्टमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि, 2023-24 के बजट में सरकार ने इसी 'मिसलेनीअस कैपिटल रिसीट्स' के तहत कुल 61,000 करोड़ रुपये का अनुमान जताया था। इसमें डिसइनवेस्टमेंट के लिए 51,000 करोड़ रुपये रखा गया था। इस साल फरवरी में फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा था कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विनिवेश का टारगेट तय करने से बचने की कोशिश की है। सरकार पैसे जुटाने के स्रोत के रूप में डिसइनवेस्टमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है।

डिसइनवेस्टमेंट को लेकर बदली है सरकार की पॉलिसी

सरकार का बजट में डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट तय नहीं करना पहले से चली आ रही पॉलिसी में बदलाव का संकेत था। दरअसल, सरकार यह संकेत देना चाहती है कि डिसइनवेस्टमेंट का मकसद सरकार की पैसे की कमी दूर करना नहीं होगा बल्कि इनवेस्टमेंट की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हासिल करना इसका मकसद होगा। सवाल है कि क्या डिसइनवेस्टमेंट के जरिए रेवेन्यू जुटाने के लिए सरकार फिर से फुल बजट में किसी टारगेट का ऐलान करेगी? क्या सरकार लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद वेल्फेयर स्कीम पर अपना फोकस बढ़ाएगी?

सोशल वेल्फेयर स्कीम के लिए बदल सकती है पॉलिसी