Budget 2024: यूनियन बजट आने से पहले जानिए निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में किए थे क्या-क्या बड़े ऐलान

केंद्र की नई एनडीए सरकार का पहले बजट इस महीने के तीसरे हफ्ते में आएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें सरकार का फोकस अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने पर था। लोकसभा चुनावों के बावजूद सरकार ने लोकलुभावन ऐलान करने से दूरी बनाई थी। हालांकि, निर्मला सीतारमण ने पहले ही साफ कर दिया था कि अंतरिम बजट में बड़े ऐलान नहीं होंगे। बड़े ऐलान के लिए जुलाई में आने वाले फुल बजट का इंतजार करना होगा। आइए जानते हैं कि अंतरिम बजट की मुख्य बातें क्या थीं।

फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.1 फीसदी टारगेट

निर्मला सीतारमण ने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को जीडीपी के 5.9 फीसदी से बदलकर 5.8 फीसदी कर दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट 5.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। सरकार की ग्रॉस बॉरोइंग 14.13 लाख करोड़ और नेट बॉरोइंग 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। सरकार ने डिफेंस के लिए ऐलोकेशन 4 फीसदी बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया था।

30 लाख करोड़ रेवेन्यू का अनुमान

वित्तमंत्री ने कहा था कि अंतरिम बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि, स्टार्टअप्स में सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड की तरफ से होने वाले निवेश पर टैक्स-बेनेफिट को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेवेन्यू से कुल 30 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया था।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीकाकरण अभियान

निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार ने महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपये का मुद्रा लोन दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि अब STEM Coruses में दाखिले में महिलाओं की हिस्सेदारी 43 फीसदी पहुंच गई है। उन्होंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी से ज्यादा घर महिलाओं को दिए गए हैं। सरकार ने लड़कियों के सर्विकल कैंसर से बचाव के टीकाकरण अभियान शुरू करने का वादा किया था।

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कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का टारगेट

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ाकर वित्तमंत्री ने 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। यह जीडीपी का 3.4 फीसदी है। उन्होंने कहा था कि रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए करीब 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच सालों में अतिरिक्त 2 करोड़ घटर बनाएगी। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने का भी ऐलान किया था।