Budget 2025: कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) का पेमेंट रोक दिया था। अब 2025 के बजट से उम्मीद है कि मोदी सरकार इस रुके हुए डीए और डीआर एरियर का पेमेंट कर सकती है। यह फैसला करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत बन सकता है।
डीए एरियर की मांग (DA Arear)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी सरकार से इसे देने की कई बार कहा है कि 18 महीने के डीए बकाया का पेमेंट किया जाए। उनका कहना है कि महामारी के कारण वित्तीय स्थिति में दिक्कतें थीं, लेकिन अब देश आर्थिक रूप से उभर रहा है। ऐसे में डीए एरियर का पेमेंट कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देगा।
महंगाई के इस दौर में डीए एरियर का पेमेंट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत हो सकता है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार से इस मुद्दे पर कर्मचारियों को राहत दे सकती है। साल 2025 में 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा। यही कारण है कि कर्मचारियों को उम्मीदें अधिक है। वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार डीए और डीआर एरियर का पेमेंट कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा।
फिलहाल, केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो यह कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक राहत होगी, बल्कि यह उनके लिए सरकार की सकारात्मक पहल का भी संकेत होगा। आने वाले बजट में इस पर आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। यह कदम महामारी के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। बजट 2025 में इस घोषणा से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।