रोजगार के मोर्चे पर सरकार बजट में बड़ी घोषणाएं कर सकती है। नई नौकरियां पैदा करने वाली कंपनियों के लिए कई तरह की इंसेंटिव्स के एलान हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में नौकरियों के लिए कंपनियों को इंसेंटिव्स देने पर विचार हो सकता है। इसके लिए सरकार PMRPY यानी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना नियमों में बदलाव कर सकती है।
PF में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। इसकी समय सीमा 3 साल के लिए बढ़ सकती है। इसके अलावा EPFO में रजिस्टर्ड तो सरकार PF भी जमा करा सकती है। बजट में गैर संगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आने पर प्रोत्साहन का प्रावधान भी हो सकता है। इसमें मार्च 2019 के बाद रजिस्टर्ड कंपनियों को भी फायदा होगा।
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक SMEs में नई कंपनी की 3 साल तक जांच नहीं करने का भी प्रावधान किया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग में महिला कर्मचारी के लिए नई पॉलिसी लाई जा सकती है। सर्विस सेक्टर की तर्ज पर इसका एलान हो सकता है। इंसेंटिव्स के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
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