सरकार फिस्कल डेफेसिट को कम करने के लिए इस फिस्कल ईयर में 14.7 अरब डॉलर के सरकारी एसेट्स बेचने की तैयारी में है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि इस साल बजट डेफेसिट में आधा से ज्यादा की भरपाई नहीं हो पाएगी।
इस साल मार्च तक डिसइनवेस्टमेंट से सरकार को कुल 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ रुपए तक हासिल हो सकते हैं। जबकि सरकार का टारगेट 1.05 करोड़ रुपए का था।
लाइव मिंट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि कुछ एसेट्स की बिक्री की जटिल प्रक्रिया के कारण सरकार इस साल उन्हें नहीं बेच पाएगी। इस मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट पूरा ना होने से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ा है। एक तरफ टैक्स कलेक्शन पहले ही अनुमान से कम है। दूसरी तरफ डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट पूरा नहीं हो पाया है।
इकोनॉमिक स्लोडाउन और रेवेन्यू के संकट की वजह से इस बार बजट पर दबाव रहेगा। सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, इस साल फिस्कल डेफेसिट बजट का 3.8 फीसदी रह सकता है जबकि अनुमान 3.3 फीसदी का था।
इस साल सरकार ने डिसइनवेस्टमेंट टारगेट का सिर्फ 17 फीसदी ही हासिल किया है। जबकि नवंबर 2019 तक टैक्स कलेक्शन बजट में तय आंकड़े का सिर्फ 46 फीसदी तक था। ईटी नाउ टीवी के मुताबिक, मौजूदा फिस्कल ईयर में इनकम में 4 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है।
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