Budget 2024 Demands: टिकाऊ और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिले टैक्स छूट

Budget 2024-25: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनियां चाहती हैं कि सरकार आगामी आम बजट 2024 में होटल क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रदान करे। इससे नई संपत्तियों में निवेश अधिक आकर्षक बन सकेगा। कंपनियों का कहना है कि होटल क्षेत्र देश की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे ‘लग्जरी’ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा होटल उद्योग चाहता है कि सरकार को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टिकाऊ और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज अपनाने के लिए टैक्स छूट या सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देने पर पर विचार करना चाहिए।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनियां चाहती हैं कि सरकार आगामी बजट में टूरिज्म एजेंडा में तेजी लाने पर ध्यान दे क्योंकि यह देश के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देने का महत्वपूर्ण ‘इंजन’ और रोजगार सृजन का जरिया बनाने का बड़ा अवसर है।

उच्च टैक्सेशन के बोझ तले दबा है यह क्षेत्र

भारतीय होटल संघ (HAI) के प्रेसिडेंट केबी काचरू ने कहा, 'यह क्षेत्र उच्च टैक्सेशन, महंगे और कई तरह के लाइसेंस, मंजूरियों और अनुपालनों के बोझ से दबा है। होटल के परिचालन की लागत काफी ऊंची है। इन वजहों से होटल में निवेश जोखिम भरा हो जाता है। निवेश की बेहतर दर के साथ होटल निवेश को और अधिक आकर्षक बनाने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की जरूरत है।'

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होटल सेक्टर के क्लासिफिकेशन की नीति में हो बदलाव

काचरू ने आगे कहा कि आगामी आम बजट में होटल को लग्जरी, एलीट या फिर 'सिन गुड्स' के रूप में वर्गीकृत करने की नीति में बदलाव होना चाहिए। यह बजट भारत विजन 2047 में योगदान देने के लिए भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की क्षमता को सामने लाने का अवसर प्रदान करता है।

काचरू ने कहा कि बजट के लिए HAI की प्रमुख नीतिगत सिफारिश यह है कि सरकार होटल क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत छटवाल ने कहा, ‘‘क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से निवेश बेहतर हो सकेगा। इससे क्षेत्र देश को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा।’’