Interim Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एजुकेशन के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में एजुकेशन के लिए आवंटित 1.29 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 7.26 फीसदी कम है। वितमंत्री ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सरकार ने बड़े ऐलान नहीं किए। उम्मीद थी कि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार बड़े ऐलान करेगी।
सरकार ने स्कूल एजुकेशन का बजट सिर्फ 0.7 फीसदी बढ़ाया है। इसे 72,473 करोड़ (संशोधित) से बढ़ाकर 73,008 करोड़ रुपये किया है। हायर एजुकेशन के लिए सरकार ने 47,619 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह पिछले वित्त वर्ष के लिए 57,244 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से 18 फीसदी कम है।
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सरकार ने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम समग्र शिक्षा अभियान के लिए 37,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह पिछले वित्त वर्ष के लिए आवंटित 33,000 करोड़ रुपये से 12.76 फीसदी ज्यादा है। यह प्रोग्राम प्री-प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। इस स्कीम में तीन प्रोग्राम का विलय किया गया था। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और टीचर एजुकेशन (TE) का विलय किया गया था।
इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के आवंटन में भी कमी आई है। अगले वित्त वर्ष के लिए इन संस्थानों का आवंटन 10,324 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष में इन संस्थानों के लिए 10,384 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। पिछले साल का आवंटन 6,409 करोड़ (संशोधित अनुमान) था।