Union Budget 2022: फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए मिल सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपये

आम तौर पर सरकार वित्त वर्ष के आखिरी कुछ महीनों में फूट और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भी सरकार ने अतिरिक्ट आवंटन किया है

अपडेटेड Jan 29, 2022 पर 10:52 AM
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अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये और फूड सब्सिडी के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती हैं। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने तो वित्त मंत्री से बजट में 1.4 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की थी।

इस बार फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए बजट में ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते मंगलवार (1 फरवरी) को बजट पेश करेंगी। अनुमान है कि इस बार बजट में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर होगा। इस बजट से कृषि सहित सभी सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं। इसकी वजह यह है कि कोरोना की महामारी के बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिख रही है। इस रिकवरी की रफ्तार बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर को बजट में ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है।

पिछले कुछ समय से सब्सिडी पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है। इसकी वजह कोरोना की महामारी है। हालात से निपटने के लिए सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त अनाज देने की स्कीम शुरू की है। उधर, केमिकल्स की वैश्विक कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके चलते सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान दो बार फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा चुकी है।

सूत्रों के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये और फूड सब्सिडी के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती हैं। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने तो वित्त मंत्री से बजट में 1.4 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 83500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा था। लेकिन, वास्तविक खर्च रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है।


फूड सब्सिडी के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 2.43 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन, बाद में सरकार ने अतिरिक्त 60000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। आम तौर पर सरकार वित्त वर्ष के आखिरी कुछ महीनों में फूट और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन करती है।

फर्टिलाइजर सब्सिडी का इस्तेमाल किसानों को कम रेट पर यूरिया मुहैया कराने के लिए किया जाता है। यूरिया का रेट सरकार तय करती है। सरकार कंपनियों को भी सब्सिडी का कुछ हिस्सा देती है। दरअसल, ये कंपनियां किसानों को कम दर पर फर्टिलाइजर बेचती हैं। सरकार सब्सिडी से उनको होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। पिछले 12 महीनों में फर्टिलाइजर के ग्लोबल प्राइसेज 200 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुके हैं।

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First Published: Jan 29, 2022 10:44 AM

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