Union Budget 2023: सरकारी कर्मचारियों के लिए आए 8th Pay Commission, बजट के लिए वित्तमंत्री को मिले सुझाव

Union Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट (Budget 2023) पेश करेंगी। इंडस्ट्री, कारोबारी, टैक्सपेयर्स, आम जनता और केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित हर तबका अपनी उम्मीदों का पिटारा अलग-अलग माध्यमों से वित्तमंत्री तक से पहुंचा रहा है। मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होने के कारण इसके खास होने की उम्मीद की जा रही है। साल 2024 में आम चुनाव होने हैं। आम बजट में हर तबके और सैलरी क्लास के लिए घोषणाएं हो सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारी भी अपनी कई पुरानी मांगें वित्तमंत्री के आगे रख रहे हैं। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार बजट 2023 में 8th Pay Commission लाने का ऐलान करेगी?

बजट में सरकार ला सकती है 8वां वेतन आयोग

मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के लिए केंद्रीय कर्मचारी अपने सुझाव दे रहे हैं। वह मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लेकर आए। अगर सरकार इसकी घोषणा करती है तो सरकारी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

कोविड के बाद बढ़ी जरूरतें

कोविड महामारी और अब इसकी वापसी आशंकाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों में सेविंग और इंश्योरेंस दोनों की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई भी घर के बजट पर असर डाल रही है। ऐसे में कर्मचारी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि बजट में 8वां वेतन आयोग को लाने से जुड़ी घोषणा की जाए।

कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा

कर्मचारियों का वेतन, पे-स्केल और भत्ते पे कमीशन के आधार पर ही तय होते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना करती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव मंजूर होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ा सकती है।

हर 10 साल में आता है वेतन आयोग

कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल में केवल एक बार लागू किया जाता है। अब तक 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग के लागू किए जाने में यही पैटर्न नजर आया है। कर्मचारियों ने पहले यह अनुमान लगाया था कि साल 2023 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और इसकी सिफारिशें 2026 में लागू होंगी।

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