Union Budget 2023: यूनियन बजट 2023 पेश होने में अब करीबन 7 दिन बचे हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये लोकसभा चुनावों से पहले का अंतिम बजट है। ऐसे में सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में लोकलुभावन घोषणाएं हो सकती है। सरकार मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए इस बार खास घोषणाएं कर सकती है। मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स फाइनेंस मिनिस्टर से 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग काफी लंबे समय से कर रहा है। अगर एक्सपर्ट की मानें तो सरकार को बजट में नौकरीपेशा और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखते हुए ये 5 घोषणाएं करनी चाहिए।
Union Budget 2023: सैलरी क्लास को बजट से हैं ये 5 उम्मीदें, सरकार करेगी Income Tax की लिमिट बढ़ाने का ऐलान
Union Budget 2023: यूनियन बजट 2023 पेश होने में अब करीबन 7 दिन बचे हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये लोकसभा चुनावों से पहले का अंतिम बजट है। ऐसे में सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में लोकलुभावन घोषणाएं हो सकती है। सरकार मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए इस बार खास घोषणाएं कर सकती है। मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स फाइनेंस मिनिस्टर से 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग काफी लंबे समय से कर रहा है
MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 24, 2023 पर 5:54 PM
बढ़ाई जाए 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट
सभी नौकरीपेशा कर्मचारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट बढ़ाया जाएगा। वह सरकार से इस लिमिट को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किये जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी 80C के तहत कोई खास घोषणा कापी सालों से नहीं की है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर किया जाए 1 लाख
अभी इनकम टैक्स में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। सरकार को इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बजट 2023 में बढ़ाकर एक लाख रुपये करना चाहिए।
होम लोन प्रिंसिपल को 80C से किया जाए बाहर
अभी सरकार होम लोन प्रिंसिपल पर छूट 80C के तहत देती है। सरकार को होम लोन प्रिंसिपल पर छूट 80C से अलग देनी चाहिए। जैसे इंटरेस्ट पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट अलग मिलती है, वैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट पर अलग छूट मिलनी चाहिए। इसका फायदा होम बायर्स के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को ही होगा।
बजट 2023 में बढ़ाई जाए टैक्स फ्री आय
अगर टैक्स एक्सपर्ट की माने तो नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए अभी 2.50 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। सरकार को इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहिए। कोविड के बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में सरकार को टैक्सेबल इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देना चाहिए।
अधिकतम टैक्स स्लैब को किया जाए कम
इनकम टैक्स में अधिकतम टैक्स स्लैब को कम करके 25 फीसदी किया जाना चाहिए क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब सरचार्ज और सेस मिलाकर 42.74 फीसदी है। सरकार को अधिकतम टैक्स स्लैब कम करने की जरूरत है। सभी टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार 1 फरवरी को आम टैक्सपेयर्स के लिए ये 5 बड़े ऐलान करेगी।
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