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Union Budget 2023 : ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Union Budget 2023: सरकार ग्रीड-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए बजट में बड़े फंड का ऐलान किय जा सकता है। सरकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में राज्यों के हिस्सेदारी लेने के लिए भी उन्हें आर्थिक मदद देने का ऐलान कर सकती है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 21, 2022 पर 2:31 PM
Union Budget 2023 : ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को कर्ज में मदद का ऐलान बजट में हो सकता है। इससे ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

Union Budget 2023: अगले यूनियन बजट (Budget 2023) में सरकार ग्रीन एनर्जी (Green Energy) का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इनसेंटिव का ऐलान कर सकती है। सरकार पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निभर्रता धीरे-धीरे घटाना चाहती है। जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की समस्या को देखते हुए यह बहुत जरूरी है। अनुमान है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में ग्रीड-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) को प्रोत्साहित करने के लिए 21,650 करोड़ रुपये की स्कीम सहित कई उपायों का ऐलान कर सकती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी 3,765 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में हो सकता है। इसके अलावा बीईएसएस बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के आयात पर ड्यूटी घटाने का भी ऐलान हो सकता है।

सरकारी कंपनियों को रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश बढ़ाने को कहा जा सकता है

सरकार Fossil Fuels के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए सरकारी ऑयल कंपनियों (ONGC, GAIL, HPCL, BPCL, IOC, NTPC) को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए निवेश बढ़ाने को कह सकती है। अभी इन कंपनियों के निवेश का बड़ा हिस्सा Fossil Fuels पर खर्च होता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले Fossil Fuels प्रोजेक्ट पर उनका निवेश करीब 11 गुना है। 2020 में पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (PFI) का Fossil Fuel आधारित प्रोजेक्ट्स में निवेश रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के मुकाबले करीब छह गुना ज्यादा था। सालाना आधार पर निवेश में यह फर्क करीब 5.53 लाख करोड़ रुपये है।

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