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Union Budget 2023: किसानों की ये मांगें पूरी हुईं तो सुधरेगी कृषि क्षेत्र की सेहत

किसानों ने सरकार से कई मांग की है, जिनमें गेहूं जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात (Exports of Agri products) पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग शामिल है। किसान यह भी चाहते हैं कि ऐसे कृषि उत्पादों के आयात को रोका जाए जिनकी कॉस्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 08, 2022 पर 6:08 PM
Union Budget 2023: किसानों की ये मांगें पूरी हुईं तो सुधरेगी कृषि क्षेत्र की सेहत
किसान संगठनों ने सरकार को प्रोसेस्ड फूड्स पर टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी है।

Union Budget 2023: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के अगले बजट (Budget 2023) से देश के किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। किसान संगठनों ने इस बारे में वित्त मंत्री को बता दिया है। इनमें गेहूं जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात (Exports of Agri products) पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग शामिल है। किसान यह भी चाहते हैं कि ऐसे कृषि उत्पादों के आयात को रोका जाए जिनकी कॉस्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम है। किसान संगठनों ने सरकार को तिलहनों के देश में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करने की भी सलाह दी है। इनमें सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी शामिल हैं। इससे पाम ऑयल के इस्तेमाल को घटाने में मदद मिलेगी। अगर सरकार किसान संगठनों की डिमांड्स मान लेती है तो इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रोसेस्ड फूड्स पर टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने की जरूरत

किसान संगठनों ने सरकार को प्रोसेस्ड फूड्स पर टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी है। भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कहा कि वित्त मंत्री अगले बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस उपाय कर सकती हैं। सरकार को उन उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए, जिनकी इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट एमएसपी से कम है। सरकार को कृषि के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास पर भी जोर देना चाहिए।

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