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Union Budget 2023: यह फिस्कल कंसॉलिडेशन के लिए सही वक्त नहीं, MPC मेंबर अशिमा गोयल की सलाह

union budget 2023: सरकार ने कोरोना की महामारी के दौरान इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए अपना पूंजीगत खर्च बहुत बढ़ाया था। इससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति ठीक करने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन, अशिमा गोयल की राय इस मामले में अलग है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 29, 2022 पर 7:49 PM
Union Budget 2023: यह फिस्कल कंसॉलिडेशन के लिए सही वक्त नहीं, MPC मेंबर अशिमा गोयल की सलाह
मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन के हालात बने हैं। इसका असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ने का अनुमान है। इसके संकेत अभी से दिखने शुरू हो गए हैं।

Budget 2023: सरकार को इस वक्त फिस्कल कंसॉलिडेशन (Fiscal Consolidation) पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की सदस्य अशिमा गोयल (Ashima Goyal) ने यह कहा है। वह MPC के तीन बाहरी सदस्यों में से एक हैं। उनका मानना है कि अभी ग्लोबल इकोनॉमी पर स्लोडाउन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में फिस्कल कंसॉलिडेशन के लिए यह सही वक्त नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह बजट ऐसे वक्त आ रहा है, जब अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड जैसी बड़ी इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इधर, इंडिया में इकोनॉमी की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। गोयल ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाने पर फोकस बनाए रखना सबसे बेहतर होगा।

फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इस वित्त वर्ष 6.4 फीसदी

गोयल ने यह बात तब कही है, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने में करीब एक महीना का समय बचा है। कई इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर में 6 फीसदी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट तय कर सकती है। पिछले हफ्ते International Monetary Fund ने कहा था कि सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने पर फोकस बढ़ाना चाहिए। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का 6.4 फीसदी का टारगेट तय किया है।

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