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SEBI New Chief: सेबी को मिलेगा नया चीफ! सरकार ने मंगाए आवेदन, माधबी पुरी बुच की 28 फरवरी को होगी विदाई

SEBI New Chief: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को जल्द ही नया चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष मिलने वाला है। भारत सरकार ने SEBI के चेयरपर्सन पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी, 2025 है। फिलहाल SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच हैं, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है

अपडेटेड Jan 27, 2025 पर 1:27 PM
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माधबी पुरी बुच ने 2 मार्च 2022 को तीन साल के कार्यकाल के लिए SEBI चीफ का पद संभाला था

SEBI New Chief: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को जल्द ही नया चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष मिलने वाला है। भारत सरकार ने SEBI के चेयरपर्सन पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी, 2025 है। फिलहाल SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच हैं, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है।

माधबी पुरी बुच ने 2 मार्च 2022 को तीन साल के कार्यकाल के लिए SEBI चीफ का पद संभाला था। वहीं SEBI की चीफ बनने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने अजय त्यागी की जगह ली, जिन्होंने मार्च 2017 से फरवरी 2022 तक पांच साल तक SEBI अध्यक्ष के रूप में काम किया। अजय त्यागी से पहले यूके सिन्हा लगातार 6 साल तक SEBI के चेयरपर्सन रहे थे। उन्हें 2 कार्यकाल मिला था।

माधबी बुच के कार्यकाल के दौरान कई नियमाकीय सुधार किए गए, लेकिन उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। संसद की समिति ने NSE को-लोकेशन घोटाले को लेकर उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। इसके अलावा, हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों ने भी जांच को और बढ़ा दिया था। हालांकि इन मुद्दों के बावजूद, सरकार ने फैसला किया कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगी।


माधबी पुरी बुच अप्रैल 2017 में फुलटाइम मेंबर के रूप में SEBI में शामिल हुईं थी। करीब 5 सालों तक फुलटाइम मेंबर रहने के बाद 2022 में उन्हें सेबी का चीफ बनाया गया। SEBI में शामिल होने से पहले बुच ने 1997 से 2009 तक ICICI बैंक में कई अहम पदों पर काम किया था। वहीं 2009 से 2011 तक वह ICICI सिक्योरिटीज की CEO रहीं थीं।

SEBI के चेयरपर्सन को आम तौर पर तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि सरकार कई मौकों पर चेयरपर्सन के कार्यकाल को बढ़ा भी देती है। चयन प्रक्रिया के दौरान फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और रेगुलेशन में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

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