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सरकार बजट में इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को 2025 तक रख सकती है जारी, एथेनॉल कंपनियों को मिलेगी राहत

एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए EV की तर्ज पर सरकार एथेनॉल गाड़ियों पर भी टैक्स छूट देने का ऐलान कर सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी। इस सिफारिश को बजट में हरी झंडी मिल सकती है। गौरतलब है कि EV गाड़ियों को इस समय सेक्शन 80EEB के तहत छूट मिलती है

Aseem Manchandaअपडेटेड Jan 16, 2023 पर 2:10 PM
सरकार बजट में इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को 2025 तक रख सकती है जारी, एथेनॉल कंपनियों को मिलेगी राहत
असीम मनचंदा ने कहा कि सरकार क्रूड इंपोर्ट का बोझ कम करना चाहती है जिसके लिए वह एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है

Budget 2023: एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को 2025 तक जारी रख सकती है। इस स्कीम के तहत कंपनियों को एथेनॉल प्लांट के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिलता है। साथ ही एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को EV की तर्ज पर टैक्स में छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि अगले महीने पेश होने वाले यूनियन बजट (Uniion Budget) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से हर सेक्टर अपने हिसाब से सकारात्मक उम्मीदें लगाये बैठा है। लेकिन सरकार भी कुछ सेक्टर पर अपने-आप मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्कीम की मियाद बढ़ाने का विचार कर रही है।

इस खबर पर ज्यादा डिटेल बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंदा ने कहा कि सरकार एथेनॉल कंपनियों को राहत दे सकती है। असीम ने कहा कि इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम 2025 तक बढ़ सकती है। अभी के लिए ये मार्च 2023 में खत्म हो रही है। लेकिन सरकार एथेनॉल ब्लेडिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में इस स्कीम को 2025 तक बढ़ा सकती है।

असीम ने आगे कहा कि स्कीम के तहत प्लांट लगाने के लिए कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलता है। सरकार द्वारा स्कीम को बढ़ाये जाने से कंपनियों को 2 साल का अतिरिक्त मोरटोरियम मिल सकता है। बता दें कि अभी कई कंपनियां प्लांट की शुरुआत नहीं कर सकी हैं। इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक 10,000 करोड़ रुपये के कर्ज दिये हैं।

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