इंडियन कंसल्टिंग फर्मों ने इस रूल को हटाने की मांग की, जिससे सिर्फ PWC, EY और KPMG को फायदा होता है

NICSI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) के तहत आती है। यह सरकारी कंपनियों में बोली लगाने के लिए जरूरी नियम एवं शर्तें तय करती है। इंडियन कंसल्टिंग कंपनियों का कहना है कि यह नियम बिग 4 कंपनियों के पक्ष में झुका हुआ है। उनका मानना है कि अगर इस नियम में बदलाव किया जाता है तो इससे घरेलू कंसल्टिंग कंपनियां भी PSU फर्मों के एडवायजरी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा सकेंगी।

घरेलू कंसल्टिंग कंपनियां एक समान मौके चाहती हैं

इस मसले से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, "घरेलू कंसल्टिंग कंपनियां एक समान बिजनेस के मौके चाहती हैं। NICS का नियम कहता है कि सिर्फ ऐसी कंसल्टिंग कंपनियां किसी सरकारी कंपनी के एडवायजरी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा सकती है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपये है और जिसमें 500 एंप्लॉयीज काम करते हैं। इस नियम से इंडियन कंसल्टिंग कंपनियां सरकारी कंपनी के एडवायरी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने के रेस से बाहर हो जाती हैं।"

सरकार बिग 4 के टक्कर की इंडियन कंपनियां बनाना चाहती है

उन्होंने कहा कि हमारा यह कहना नहीं है कि बिग 4 को पीएसयू के एडवायजरी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने से रोक दिया जाए। हमारा यह मानना है कि सरकार को पीएसयू के एडवायजरी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने का मौका कम से कम 8-10 कंपनियों को देना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब टर्नओवर को घटाकर 25-50 करोड़ रुपये कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस (PMO) ने बिग 4 जैसी कंपनियां देश में ही बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 5 जून को एक बैठक बुलाई थी।