Delhi Liquor Shops: दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति लागू होने से शराब की हो सकती किल्लत, सभी सरकारी ठेके बंद

दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए आज यानी बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर संचालित होने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। देश की राजधानी में बुधवार से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी।

नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में आज से करीब 850 निजी शराब की दुकानें खुलेंगी जहां से लोग अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे। बुधवार से ही ये निजी शराब बिक्री केंद्र काम शुरू कर देंगे। हालांकि, नई व्यवस्था के पहले दिन राजधानी में शराब की उपलब्धता पर थोड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि बुधवार को सिर्फ 250-300 निजी दुकानों के ही खुलने की संभावना है।

खुली शराब बिक्री के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस

नई नीति में खुली शराब बिक्री के लिए एल-17 लाइसेंस दिए जाएंगे जिसमें स्वतंत्र रेस्तरां एवं बार भी शामिल हैं। इन रेस्तरां एवं बार में सार्वजनिक प्रदर्शन से बचते हुए शराब परोसी जा सकती है। वहां पर संगीत एवं डीजे की व्यवस्था भी करने की छूट होगी। हालांकि, होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन ने नई आबकारी नीति में रखे गए मिश्रित शुल्क ढांचे को लेकर नाखुशी जताई है।

एसोशिएशन की उत्तर भारतीय इकाई ने दिल्ली सरकार के इस शुल्क ढांचे की आलोचना करते हुए कहा कि सालाना एक करोड़ रुपये का शुल्क रखने से कई पांच-सितारा होटल खुद को चार-सितारा होटल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। संगठन की महासचिव रेणु थपलियाल ने कहा कि होटल के लिए निर्धारित शुल्क ढांचा पूरी तरह गैर-आनुपातिक है। उन्होंने कहा कि पांच सितारा होटलों में शराब की बिक्री के लिए शुल्क एक करोड़ रुपया रखने से इस श्रेणी वाले होटलों की संख्या कम हो जाएगी।

184 रुपये होगी शराब की MRP

दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति और शराब को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सरकार ने कोर्ट को बताया कि आबकारी नीति 2021-22 के तहत अभी तक शराब के 200 ब्रांड ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनके लिए 184 रुपये एमआरपी तय की गई है।

शराब के कई खुदरा विक्रेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को AAP सरकार ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत 192 ब्रांड अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क दे चुके हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि बाकी आठ में से तीन ने नाम वापस ले लिया है और पांच की प्रक्रिया चल रही है। अदालत ने निर्देश दिया कि इस संबंध में दिल्ली सरकार स्थिति रिपोर्ट सौंपे।