सरकारी जमीन को लीज पर कैसे लिया जाता है और अप्लाई करने की क्या है प्रक्रिया? जानें सभी डिटेल

पिछले कुछ सालों के दौरान देशभर में सड़कों और नेशनल हाईवे के निर्माण में शानदार काम हुआ है। केंद्र सरकार सड़कों का जाल मजबूत करने में जुटी हुई है। जिस तेजी से चारों तरह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है उसे देखते हुए हर किसी की ख्वाहिश है कि उसे बिजनेस शुरू करने के लिए हाईवे के किनारे जमीन मिल जाए

अपडेटेड Jul 13, 2023 पर 9:39 PM
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अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो सरकार से जमीन लीज पर लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं

अगर आप लीज (Government Land taken on Lease) यानी किराए पर जमीन लेकर खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो सरकार से जमीन लीज पर लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दरअसल, पिछले कुछ सालों के दौरान देशभर में सड़कों और नेशनल हाईवे के निर्माण में शानदार काम हुआ है। केंद्र सरकार सड़कों का जाल मजबूत करने में जुटी हुई है। जिस तेजी से चारों तरह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है उसे देखते हुए हर किसी की ख्वाहिश है कि उसे बिजनेस शुरू करने के लिए हाईवे के किनारे जमीन मिल जाए। लेकिन इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं लेकिन ले नहीं पाते।

राज्य सरकारें दे रही हैं ऑफर

पहले सरकारी जमीन लीज पर लेने की प्रक्रिया काफी मुश्किल और स्लो थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को काफी सरल और आसान बना दिया गया है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे किसी सरकारी जमीन को लीज पर लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अब सालों से बंजर पड़ी जमीनों को कारोबार शुरू करने के लिए या जरूरतमंदों को लीज पर देना शुरू कर दिया है।


क्या है प्रक्रिया?

अगर आप सरकारी जमीन लीज पर लेना चाहते हैं तो जिला कार्यालयों में या फिर राज्य सरकारों के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इंटरनेट के युग में ऑनलाइन अप्लाई करना सही रहेगा। इसके अलावा जो लोग सरकारी बंजर जमीन को लीज पर देने में रुचि रखते हैं, वे योजना के तहत या नीलामी के लिए उपलब्ध प्लाट के बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए नगर विकास प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। कई प्राधिकरण नए इडस्ट्रीज के लिए विशिष्ट योजनाओं का ऑफर करते हैं।

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वैसे जो भी राज्य सरकार किसी भी जमीन को बेचने का निर्णय लेती है तो एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। इसलिए, ऐसी घोषणाओं के लिए जांच करते रहें जहां कई राज्यों में जमीन या तो लीज पर दी जाती है या कुछ योजनाओं के तहत बेची जाती है। यदि कोई जमीन सरकार द्वारा लीज पर दी जाती है, तो अंतिम स्वामित्व केवल सरकार के पास रहेगा। सरकार की किसी भी उपलब्ध जमीन लीज या खरीद योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आपको राज्य की आधिकारिक भूमि संबंधी वेबसाइटों पर जाना होगा।

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