Tata Steel Nederland में 1600 जॉब्स पर चलेगी कैंची, बड़े पैमाने पर होने जा रहे बदलाव

Tata Steel Nederland Job Cut: टाटा स्टील लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा स्टील नीदरलैंड ने एक बड़े पैमाने के ट्रांसफॉरमेशन प्रोग्राम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कंपनी की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटीटिवनेस को बढ़ाना और इसके ग्रीन स्टील ट्रांजिशन में तेजी लाना है। लेकिन इस कदम से लगभग 1,600 मैनेजमेंट और सपोर्ट फंक्शन जॉब घट जाएंगी। कंपनी ने औपचारिक रूप से अपनी सेंट्रल वर्क्स काउंसिल के साथ सलाह-मशवरा शुरू कर दिया है और प्रस्तावित रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में ट्रेड यूनियनों को खबर दे दी है।

यह रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे वक्त पर हुई है, जब टाटा स्टील नीदरलैंड यूरोप भर में कमजोर मांग, भू-राजनीतिक अड़चनों, सप्लाई चेन की अड़चनों और ऊर्जा की बढ़ती लागतों से जूझ रही है। इसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान हुआ है। जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि टाटा स्टील नीदरलैंड का इज्मुइडेन प्लांट वित्त वर्ष 2025 में 6.75 मिलियन टन सालाना (MTPA) की अपनी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी तक पहुंच गया। लेकिन लागत का दबाव कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर भारी पड़ रहा है।

बेहतरी के लिए क्या कर रही उपाय

इस से पार पाने के लिए, टाटा स्टील नीदरलैंड फिक्स्ड कॉस्ट में कटौती, उत्पादन दक्षता में सुधार और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को रीअलाइन करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार कर रही है। ओवरहॉल में डुप्लीकेशंस को खत्म कर, जवाबदेही बढ़ाकर और ऑटोमेशन को अपनाकर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सरल बनाना शामिल है। लोकल मैनेजमेंट बोर्ड में बदलाव के भी प्रस्ताव हैं। कंपनी ने कहा कि वह योजना को अंतिम रूप देने के लिए अगले कुछ हफ्तों में कॉम्प्रिहैन्सिव कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू करेगी।

RBI गवर्नर बोले- इंडसइंड बैंक में गड़बड़ी कभी-कभार होने वाली घटना, यह बैंकिंग सिस्टम की नाकामी नहीं

टाटा स्टील ने कहा कि वित्तीय प्रदर्शन को फिर से बेहतर बनाने और भविष्य के निवेशों को सपोर्ट करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी है, खासकर तब जब यह 5 अरब यूरो की ग्रीन स्टील पहल के लिए तैयार है। इसमें 2030 तक दो ब्लास्ट फर्नेस में से एक को डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) से बदलना शामिल है। इस कदम से सालाना लगभग 5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। टाटा स्टील नीदरलैंड वर्तमान में अपनी डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं के लिए फंडिंग और रेगुलेटरी सपोर्ट को लेकर डच सरकार के साथ बातचीत कर रही है।