वेदांता की सहायक कंपनी भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) को 84 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। नोटिस 'ऑफिस ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, स्टेट टैक्स बिलासपुर डिवीजन-2, छत्तीसगढ़' की ओर से वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जारी किया गया है। वेदांता की ओर से शेयर बाजारों सूचना दी गई है कि डिमांड नोटिस में 84,70,09,977 रुपये के जीएसटी की मांग की गई है। साथ ही लागू ब्याज के साथ जुर्माने के रूप में इस राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।
कंपनी का कहना है कि नोटिस, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 (CGST Act, 2017) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विभिन्न इंटरप्रिटेशनल मुद्दों के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि से संबंधित है। बाल्को अब यह देख रही है कि इस मामले में अगला कदम क्या उठाया जा सकता है। बाल्को और वेदांता को उम्मीद है कि इस ऑर्डर से कोई बड़ा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कभी सरकारी कंपनी थी बाल्को
1965 में इनकॉरपोरेट हुई बाल्को कभी सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी हुआ करती थी। साल 2001 में सरकार की ओर से इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी गई, जिसे वेदांता ने खरीद लिया और बाल्को में बहुलांश हिस्सेधारक हो गई। इस साल जून में ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि सरकार बाल्को में अपनी बाकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को और कम करने के विकल्प तलाश रही है।
वित्त वर्ष 2022-23 में बाल्को का शुद्ध मुनाफा 42 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की अवधि के 2736 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी की इनकम 2,720 करोड़ रुपये रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह केवल 75 करोड़ रुपये रही।