Voda Idea को मिलेगी राहत! टेलीकॉम विभाग के इस प्रस्ताव ने बढ़ाई उम्मीदें, समझें पूरा मामला

Voda Idea News: वोडाफोन आइडिया लंबे समय से वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही है। हालांकि यह रिकवरी की कोशिशें भी कर रही है जिसके चलते धीरे-धीरे इसके ट्रैक पर आने की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब टेलीकॉम विभाग के एक फैसले ने इसके लिए उम्मीदें और बढ़ा दी है। विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो वोडा आइडिया समेत अन्य टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है

अपडेटेड Oct 30, 2024 पर 2:30 PM
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टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रेप्रेजेंटिटव बॉडी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने अगस्त में टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल से वर्ष 2022 से पहले नीलामी के लिए बैंक गारंटी की जरूरतों को हटाने का अनुरोध किया था।

Voda Idea News: टेलीकॉम विभाग के एक फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सबसे अधिक तो वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही वोडा आइडिया को राहत मिलेगी। इसकी वजह ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने वर्ष 2022 तक खरीदे गए स्पेक्ट्रम पर बैंक गारंटी माफ करने का रुख अपनाया है। यह जानकारी मनीकंट्रोल को सूत्रों के हवाले से मिली है। वोडा आइडिया को इसलिए अधिक राहत मिलेगी क्योंकि इसे आने वाले कुछ महीनों में 27 हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी का इंतजाम करना है। विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है जिस पर मंजूरी के लिए कैबिनेट की मंजूरी होनी जरूरी है।

टेलीकॉम कंपनियों को क्यों मिल सकती है राहत?

एक सूत्र ने कहा कि इंडस्ट्री की मांग और टेलीकॉम विभाग के बीच कोई विरोधाभास नहीं है और जिन मुद्दों को लेकर दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। विभाग इस पर काम कर रहा है। एक और सूत्र ने कहा कि राहत के आसार इसलिए हैं क्योंकि 2024 की नीलामी में बैंक गारंटी की जरूरत नहीं रखी गई थी और इसे 2021 के नए नियमों के तहत किया गया था।


टेलीकॉम कंपनियों को होगा ये बड़ा फायदा

टेलीकॉम ऑपरेटर्स की रेप्रेजेंटिटव बॉडी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने अगस्त में टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल से वर्ष 2022 से पहले नीलामी के लिए बैंक गारंटी की जरूरतों को हटाने का अनुरोध किया था। COAI का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो टेलीकॉम कंपनियों का कैश फ्लो सुधरेगा और उन्हें नेटवर्क विस्तार करने के लिए निवेश करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2021 के रिफॉर्म के तहत कैबिनेट ने 2022 की नीलामी के लिए बैंक गारंटी की जरूरतों को हटा दिया था। हालांकि इससे पहले के जो स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनियों ने लिए हैं, उसके लिए इसकी जरूरत खत्म नहीं की गई। बैंक गारंटी का नियम इसलिए रखा गया था ताकि स्पेक्ट्रम खरीदारी का सालाना पेमेंट समय-समय पर करते रहें।

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