भारत अमेरिकी ट्रेड डील में GM फसलों को लेकर अटकी बात, गैर- GM सोयाबीन और मक्का के आयात पर बन सकती थी सहमति : नीति आयोग

इस बीच सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका-भारत मिनी डील पर बातचीत हो चुकी है और इस सप्ताह कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। एक सूत्र ने सोमवार को मनीकंट्रोल को बताया कि समझौते के कस्टम वाले हिस्से (दोनों देशों के बीच ट्रेड की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ दरों) पर बातचीत हो चुकी है। हालांकि, भारत में जीएम फसलों की अनुमति और देश के डेयरी सेक्टर तक अमेरिकी पहुंच जैसे विवादास्पद मुद्दों को संभवतः समझौते से बाहर रखा गया है।

अमेरिका भारत में GM (genetically modified) सोयाबीन और मक्का के आयात की मांग करता रहा है। 2020 में, अमेरिका में उगाए गए 94 फीसदी सोयाबीन और 92 फीसदी मक्का जेनेटिकली मॉडीफाई किए गए थे।

जीएम फसलें भारतीय किसानों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा हैं। जब भारत ने 2002 में पहली बार बीटी कपास की खेती को मंज़ूरी दी थी, तो किसानों, खासकर कर्नाटक जैसे बड़े उत्पादक राज्यों के किसानों ने इसका विरोध किया था।

भारतीय किसान जीएम फसलों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इनसे जन स्वास्थ्य और उनकी आय पर प्रभाव पड़ सकते हैं। कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CLFMA)के अध्यक्ष दिव्य कुमार गुलाटी ने कहा, "बीटी कॉटन (भारत की एकमात्र व्यापक रूप से स्वीकृत जीएम फसल) के साथ मिले-जुले अनुभव रहे हैं। कुछ किसानों को इससे लाभ हुआ है। जबकि कुछ किसानों को बढ़ती लागत और कीट प्रतिरोध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।"

गुलाटी ने कहा, "ऐसी चिंताएं हैं कि जीएम बीज (अक्सर पेटेंट वाले) लार्ज एग्री बिजनेस पर निर्भरता बढ़ा सकते हैं। जीएम बीज अक्सर दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, यानी किसानों को पारंपरिक तरीकों के विपरीत, हर मौसम में नए बीज खरीदने पड़ते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को इन बीजों को खरीदने में मुश्किल हो सकती है या अप्रत्याशित परिस्थितियों में फसल खराब होने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।"

इस बीच रमेश चंद ने आगे कहा कि आयात को रोकने का सबसे अच्छा तरीका उत्पादकता में सुधार करना है। "अगर आप उत्पादकता बढ़ाते हैं, तो आपको आयात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने पिछले कुछ सालों में चावल और गेहूं की उत्पादकता बढ़ाई है, और अब हम इन फसलों के नेट एक्सपोर्टर हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि , "हम कपास के भी नेट एक्सपोर्टर थे, लेकिन 2015-16 के बाद कपास में तकनीकी प्रगति रुक ​​गई, जिससे हमें आयातक बनना पड़ा। उत्पादकता बढ़ाकर ही हम आयात को रोक सकते हैं।"

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