एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद केंद्र सरकार अब अलायंस एयर सहित इसकी चार सब्सिडियरीज को बेचने पर काम शुरू करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी तुहित कांत पांडे ने बताया कि लैंड और बिल्डिंग सहित 14,700 करोड़ रुपये से अधिक के नॉन-कोर एसेट्स भी बेचे जाएंगे।
कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप के बिड जीतने की सरकार ने 8 अक्टूबर को घोषणा की थी।
इस डील में 2,700 करोड़ रुपये का नकद भुगतान और 15,300 करोड़ रुपये के कर्ज की देनदारी लेना शामिल है। एयर इंडिया के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट AISATS को भी बेचा गया है।
पांडे ने कहा कि DIPAM अब एयर इंडिया की सब्सिडियरीज को बेचने की योजना पर काम करेगा। ये सब्सिडियरीज स्पेशल पर्पज व्हीकल AIAHL के तहत हैं।
एयर इंडिया पर 61,562 करोड़ रुपये का कुल कर्ज था। इसमें से टाटा संस की कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड 15,300 करोड़ रुपये के कर्ज की जिम्मेदारी लेगी और बाकी का 46,262 करोड़ रुपये का कर्ज AIAHL को ट्रांसफर किया जाएगा।
सरकार को एयर इंडिया को ऑपरेशनल रखने के लिए प्रत्येक दिन लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार के पास इसे प्राइवेट करने या बंद करने का ही विकल्प था।