देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मंगलवार को बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले से उज्ज्वला 2.0 योजना को वर्चुअली रूप से दोपहर 12:30 बजे लॉन्च करेंगे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मंगलवार को बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले से उज्ज्वला 2.0 योजना को वर्चुअली रूप से दोपहर 12:30 बजे लॉन्च करेंगे।
सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के 10 लाभार्थियों को ऑनलाइन सार्टिफिकेट दिया जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पहले चरण में रसोई गैस कनेक्शन योजना (cooking gas connection scheme) से लाभ लेने वाले पांच लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
इस मौके पर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) और केंद्रीय मंत्री (Union minister) हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) भी मौजूद रहेंगे।
उज्ज्वला योजना 2.0 से ऐसे गरीबों को फायदा होगा जो उज्ज्वला योजना के पहले चरण में छूट गए थे। पीएम मोदी ने साल 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया में योजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस योजना के 1.47 करोड़ से अधिक लाभार्थी थे। प्रवक्ता ने बताया कि सीएम और केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी महोबा की पुलिस लाइन के परेड मैदान में आयोजित जैव ईंधन प्रदर्शनी की भी शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana-PMUY-2.0) के तहत लाभार्थियों को न केवल फ्री में LPG कनेक्शन मिलेगा, बल्कि कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ गैस चूल्हा और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर भी में फ्री में मिलेगा।
सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत प्रवासियों को राशन कार्ड या कोई पता के लिए प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इसके जरिए योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं।
उज्ज्वला 1.0 योजना के तहत BPL परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को LPG कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद, योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और कैटेगरी SC/ST, PMAY, AAY, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) से महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था। साथ ही लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ LPG कनेक्शन कर दिया गया था। यह लक्ष्य सात महीने पहले ही अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।
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