7th Pay Commission: अब इस राज्य के लोगों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, जानिए कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

7th Pay Commission: अब महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है

अपडेटेड Aug 17, 2022 पर 6:34 PM
इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को होने वाला है फायदा।

7th Pay Commission: अब महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें 3 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ाने की बात कही गई है। कैबिनेट मीटिंग के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया। नया डीए अगस्त से लागू माना जाएगा। सीएमओ के बयान के मुताबिक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 34 फीसदी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया डीए

छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 6% बढ़ा दिया है। सरकार के फैसले से छत्तीसगढ़ के 3.8 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में 6% की बढ़ोतरी से डीए बढ़कर 28% हो गया है।


राज्य सरकार ने बढ़ाया डीए

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मई 2022 से सातवें वेतन आयोग के तहत 22% और छठे वेतन आयोग के तहत 174% डीए मिल रहा था। बयान में कहा गया है कि रिविजन के बाद सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत क्रमश: 6% और 15% की बढ़ोतरी की गई है। 1 अगस्त, 2022 से कर्मचारियों को 28% और 189% DA मिलेगा। सरकार की इस बढ़ोतरी सेराजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

गुजरात सरकार ने बढ़ाया डीए

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। गुजरात में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू मानी जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य सरकार, पंचायत सेवा और पेंशनभोगियों के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस बढ़ोतरी कै साथ राज्य सरकार का वित्तीय बोझ सालाना लगभग 1,400 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।

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