प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में नामांकित पश्चिम बंगाल के करीब 9.5 लाख किसानों का आवेदन खारिज कर दिया गया है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली बंगाल सरकार ने पीएम किसान में नामांकित राज्य के करीब 9.5 लाख किसानों के आवेदन के खारिज होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने केंद्र को जो लिस्ट भेजी थी उसमें से बंगाल के करीब 9.5 लाख किसानों के आवेदन को पहली रिव्यू में नामंजूर कर दिया गया है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं। टीएमसी सरकार के कृषि विभाग की तरफ से केंद्र को पत्र भेजा गया है तथा तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
बंगाल के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। केंद्र की गलती से बंगाल के किसान वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य से किसानों को केंद्र की कुछ तकनीकी गलतियों का नुकसान न हो। उन्होंने बिना देरी किए उन सभी किसानों को इस स्कीम का लाभ देने का अनुरोध किया।
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राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों ने बताया कि इस पत्र के जरिए राज्य सरकार ने यह भी जानने की कोशिश की है कि आखिर इन किसानों के आवेदन को क्यों खारिज किया गया है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य की ओर से 44.8 लाख किसानों के नाम भेजे गए थे, जिनमें से 9.5 लाख नाम लाभार्थियों की लिस्ट में केंद्र द्वारा शामिल नहीं किया गया है। इसी संबंध में पत्र भेजा गया है।
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आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों की इनकम दोगुनी करने के मकसद से कई योजनाएं शुरु की है। उन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि है। सरकार की यह एक ऐसी योजना है, जिसमें किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। हर किसान के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार इन पैसों को 3 बराबर किस्तों में भेजती है। यानी केंद्र सरकार हर किस्त में 2,000-2,000 हजार रुपये ट्रांसफर करती है।
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