ई-कॉमर्स की तस्वीर बदलने जा रही है। इस पर एमेजॉन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) जैसी कंपनियों की बादशाहत खत्म होगी। सरकार एक ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बनाने जा रही है, जिसमें छोटे प्लेयर्स को भी ई-कॉमर्स का फायदा उठाने का बराबर मौका मिलेगा। इससे उनके प्रोडक्ट्स भी करोड़ों ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे।
इस प्रोजेक्ट में सरकार की मदद नंदन नीलेकणि कर रहे हैं। वह इंफोसिस के को-फाउंडर हैं। वह बायोमीट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट में सरकार की मदद कर चुके हैं। सरकार ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाना चाहती है, जहां 10 रुपये के साबुन से लेकर हजारों रुपये के एयरलाइंस के टिकट को खरीदना और बेचना मुमकिन होगा।
दरअसल, सरकार का मकसद अभी ई-कॉमर्स में एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की बादशाहत खत्म करना है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन दो कंपनियों का दबदबा है। इससे एक तरफ छोटे प्लेयर्स को पनपने का मौका नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गली-मोहल्ले की किराना दुकानों के वजूद को खतरा पैदा हो गया है।
एमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने इंडिया में 24 अरब डॉलर इनवेस्ट किया है। ऑनलाइन रिटेल मार्केट के 80 फीसदी हिस्से पर उनका कब्जा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स पर ज्यादा डिस्काउंट देती हैं। ये कुछ खास विक्रेताओं को आगे बढ़ने का मौका देती हैं। इससे किराना दुकानदारों को भविष्य की चिंता सता रही है।
अभी रिटेल मार्केट में ऑनलाइन कॉमर्स की सिर्फ 6 फीसदी हिस्सेदारी है। लेकिन, छोटे दुकानदारों का मानना है कि धीरे-धीरे उनका वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिका और दूसरे देशों में ऐसा हो चुका है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख सरकार ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) बनाना चाहती है। हालांकि, यह दुनिया में अपनी तरह का पहला नेटवर्क होगा।
नीलेकणि ने हाल में एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था, "यह ऐसा आइडिया है, जिसका टाइम आ गया है। हमें तेजी से बढ़ने वाले डिजिटल कॉमर्स में करोड़ों छोटे दुकानदारों के पार्टिसिपेशन के लिए सिस्टम बनाना होगा।" सरकार का ऐसा 'नॉट-फॉर प्रॉफिट' नेटवर्क का पायलट प्रोजेक्ट अगले महीने छह शहरों में शुरू हो जाएगा।
इस बारे में एमेजॉन के प्रवक्ता ने कहा, "हम इस मॉडल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि हमारी इसमें क्या भूमिका होगी।" फ्लिपकार्ट ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया।