कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, सभी सीनियर सिटिजन को 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, पीएम ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 सितंबर को बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इसके दायरे में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक आएंगे। वैष्णव के मुताबिक, अगर वरिष्ठ नागरिक पहले से आयुष्मान भारत के दायरे में हैं, तो उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक का टॉप-अप कवर मिलेगा। अगर वरिष्ठ नागरिक पहले से केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम में शामिल हैं, तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में शिफ्ट होने का विकल्प मिलेगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी टू-व्हीलर्स, एंबुलेंस, ट्रकों और थ्री-व्हीलर्स के लिए दी गई है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 88,500 साइटों पर 100 पर्सेंट सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। वैष्णव का कहना है कि यह सुविधा ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टरों के लिए PLI स्कीम से इतर है। इसके अलावा, कैबिनेट ने पीएम ई-बस स्कीम के तहत 3,435 करोड़ के पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम को भी मंजूरी दी है, जिसक तहत 169 शहरों में 3,800 बसों को बढ़ावा दिया जाएगा।

कैबिनेट ने मिशन मौसम के लिए 2,000 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी है। इसके जरिये अगले 5-6 साल में मौसम से जुडे़ अनुमानों को ज्यादा सटीक और बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए दूर-दराज के गांवों की सड़कों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 70,125 करोड़ रुपये खर्च करने की भी मंजूरी दी गई है।

इस स्कीम के तहत 62,500 किलोमीटर की सड़कों के जरिये 25,000 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे 40 करोड़ मानव दिवस का रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 500 की आबादी की शर्त में बदलाव किया गया है।