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Balasore train tragedy: एलआईसी ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के लिए क्लेम प्रक्रिया को बनाया आसान

Balasore train accident:कॉर्पोरेशन ने एलआईसी पॉलिसी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की। इसमें कहा गया है कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्रके बदले रेलवे, पुलिस या किसी राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी हताहतों की सूची को मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा

अपडेटेड Jun 04, 2023 पर 10:59 AM
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कॉर्पोरेशन ने एलआईसी पॉलिसी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की

Balasore train accident:नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने शनिवार को बालासोर ट्रेन त्रासदी के पीड़ितों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया के लिए कई ढील देने का ऐलान किया है। बता दें कि दो यात्री ट्रेनों और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच हुई इस दुर्घटना में अब तक कम से कम 288 लोगों की मौत हो गई है और 1,100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। कल देर शाम जारी एक बयान में एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने पीड़ितों के परिजनों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में कई ढील देने की घोषणा की। मोहंती ने अपने बयान में कहा, "हम शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में हुई दुखद ट्रेन दुर्घटना से बहुत दुखी हैं। एलआईसी प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कंपनी वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में तेजी लाएगी।"

क्लेम के लिए पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं

कॉर्पोरेशन ने एलआईसी पॉलिसी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की। इसमें कहा गया है कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र ( registered death certificates) के बदले रेलवे, पुलिस या किसी राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी हताहतों की सूची को मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।


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कॉर्पोरेशन ने मंडल और शाखा स्तर पर जारी किया हेल्प लाइन नंबर

दावे से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने और दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेशन ने मंडल और शाखा स्तर पर एक विशेष हेल्प डेस्क और एक कॉल सेंटर नंबर (022-68276827) भी शुरू किए हैं।

इस बयान में आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि दावेदारों तक पहुंचा जा सके और प्रभावित परिवारों के दावों का तेजी से निपटारा किया जा सके।

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